देहरादून। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे देश के युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की सुरक्षा के प्रति प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध एवं कठोर दंड मिलेगा और भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।