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क्वारब और कैंचीधाम की समस्याओं पर सरकार विफलः हरीश रावत

अल्मोड़ा;। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि लाभ में चल रही आईएम पीसीएल को बेचने की कोशिश हजारों लोगों के रोजगार पर चोट है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण इकाई को बेचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को नगर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में हरीश रावत ने कहा कि वह राहुल गांधी की 4 जून को प्रस्तावित अल्मोड़ा जनसभा की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों में उत्साह है तथा जनसभा को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। रावत ने कहा कि मोहान स्थित आईएमपीसीएल की स्थापना इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बड़े उद्देश्य के साथ की गई थी। उन्होंने दावा किया कि इस संस्थान के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 20 हजार लोगों को रोजगार मिला है। आंवला, हरड़, बहेड़ा समेत विभिन्न औषधीय उत्पादों की आपूर्ति से लेकर अन्य गतिविध्यिों के जरिए स्थानीय लोगों की आजीविका इससे जुड़ी रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 31 मई को आईएमपीसीएल को बचाने की मांग को लेकर एक घंटे का मौन व्रत रखेगी। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ विचार-विमर्श कर आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारब क्षेत्र की समस्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कैंची धाम क्षेत्र में लगने वाले जाम और क्वारब में लगातार हो रहे भूस्खलन का स्थायी समाधन अब तक नहीं निकल पाया है। उन्होंने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। रावत ने बेतालघाट-कोटाबाग मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित करने की आवश्यकता भी जताई। वहीं उत्तराखंड विधनसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 4 जून को होने वाली राहुल गांध्ी की रैली को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यशपाल आर्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, स्कूलों के बंद होने, जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्तियों को कम कीमत पर बेचा या लीज पर दिया जा रहा है तथा बड़े उद्योगपतियों को संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में विधयक मनोज तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रकाश जोशी, नगर अध्यक्ष ताराचंद्र जोशी समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

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