आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग है नवाचारः उप सचिव
देहरादून; भारत सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान खरीफदृ2025 के अंतर्गत विकासखंड पोखड़ा में कृषक संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जैविक खेती, जल प्रबंधन, यंत्रीकरण, एपफपीओ, बागवानी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पफसल बीमा तथा पीएम किसान सम्मान निधि जैसी विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के कृषि ;विस्तारद्ध उप सचिव अनूप सिंह बिष्ट ने किसानों को नवाचारी और वैज्ञानिक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत को कम करते हुए उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करना आज की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को ई-नाम और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जैसे प्लेटपफॉर्म से जोड़ने पर बल दिया, जिससे किसान सीधे बाजार से जुड़ सकें।
मुख्य कृषि डॉ. विकेश यादव ने पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं की कृषि में अहम भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने सिंचाई सुविधाओं, फलदार पौधें के रोपण और तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि तौनी संबंधी समस्याओं के समाधन के लिए राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित किया जाएगा।
भरसार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. परविंदर कौशल ने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, मृदा परीक्षण, प्रसंस्करण, बाजार संपर्क और प्रशिक्षण के माध्यम से आयवृ(ि के उपाय अपनाने का सुझाव दिया।
कार्यक्रम के दौरान किसानों ने वनों की आग, जंगली जानवरों की समस्या, घेरबाड़ की कमी तथा श्रमिकों की लागत जैसी प्रमुख समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। इस पर अधिकारियों ने पारंपरिक कृषि में यंत्रीकरण को शामिल करने, उन्नत पशुपालन को बढ़ावा देने और बागवानी के विस्तार जैसे समाधान सुझाए। साथ ही, मनरेगा योजना को कृषि कार्यों से जोड़ने की आवश्यकता बताई गई, ताकि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिले।
कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने किसानों से फीडबैक प्राप्त कर उनकी समस्याओं की समीक्षा की और समाधन का भरोसा दिलाया। उन्होंने कृषि संबंधी व्यावहारिक चुनौतियों के निराकरण हेतु विभागीय समन्वय को भी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया
इस अवसर पर सेवानिवृत्त अनुसचिव डी. पोनी, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रीति देवी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत, रामेश्वरी देवी, बीडीओ सूर्य प्रकाश शाह, कृषि एवं भूमि संरक्षण अध्किारी इंदु गोदियाल, सहित बड़ी संख्या में कृषक, जनप्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार पूरी तरह विपफलः गरिमा
देहरादून;आरएनएसद्ध। कांग्रेस ने उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार को पूरी तरह विफल ठहराया। मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने केंद्र सरकार के 11 साल और राज्य सरकार के आठ साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए। कहा कि भाजपा नेता केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बता रहे हैं। कहा कि केंद्र सरकार के 11 सालों का लेखा-जोखा देने से पहले प्रदेश की भाजपा सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन सरकार को सत्ता में आए आठ वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई है। कहा कि इन आठ सालों के शुरुआत पांच सालों में भाजपा ने राज्य को अस्थिरता का माहौल दिया। बार बार सीएम बदल कर विकास कार्यों को बाध्ति किया। इन सालों में एक के बाद एक घपले, घोटाले होते रहे। इन आठ सालों में सिपर्फ रिवर्स पलायन की बात हुई। जबकि हकीकत ये है कि आज भी राज्य में चार हजार से अध्कि गांव वीरान हैं। रोजगार और मूलभूत सुविधओं के अभाव में लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। चार धम यात्रा में श्र(ालुओं की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पर्यावरण असंतुलन के कारण जोशीमठ जैसी आपदा हुई। महिला अपराधें में इजापफा हुआ। सिपर्फ विकास कार्यों का प्रचार हो रहा है। सरकार का ध्यान सिपर्फ सांप्रदायिक तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण पर केंद्रित है। थूक जेहाद, लैंड जेहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण कानून, बुलडोजर पॉलिटिक्स और यूसीसी पर ही सरकार सीमित है। सशक्त भू कानून, मूल निवास और गैरसैंण राजधनी पर सरकार खामोश है।