सेवा में
श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला चमोली गोपेश्वर
द्वारा- उपजिलाधिकारी महोदय ज्योतिर्मठ।
विषय- सेलंग, सलून, सुंग्रा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण एवं मरम्मत कार्य में की जा रही वित्तिय अनियमितता के जाँच के संबंध में।
महोदय
सादर निवेदन इस प्रकार से है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा ग्राम तेलंग सलूड डुग्रा जो कि 8 कि.मी. है वर्तमान में शासन द्वारा 8.5 करोड़ रूपये सड़क के मरम्मत कार्य जिसमें पहाड़ कटान चौड़ीकरण, डामरीकरण आदि शामिल है. विभाग द्वारा निर्माण विगत 3 वर्ष से किया जा रहा है लेकिन विभागीय लापरवाही और शासन प्रशासन की मिली भगत के चलते निर्माण कार्य को केवल कागजो में दिखाया जा रहा है कही पर भी सड़क का चौड़ीकरण नही हुआ है पुरानी दिवाल को खोलकर नई बनाई जा रही है। पुराना डागर को खोदकर सड़क के दानों तरफ डेम्पिग किया जा रहा है। जिस कारण सड़क दुर्घटना को न्योता दे रही है। सड़क पर बड़े बड़े गड्डे और उबड़ खाबड़ बने हुए है।
महोदय यह सड़क पैनी सड़क दुग्री बरोशी, सलूड बुंग्रा मोल्टा पगनों कुल 7 ग्राम पंचायतो को जोड़ने का काम करती है, और यह इन सभी गांवों का एक मात्र सम्पर्क मार्ग है। महोदय ग्राम पंचायत ढुंग्रा से मोल्टा पगनों के लिए करीबन 13 कि.मी. सड़क विगत 67 वर्षों से निर्माणाधीन है जिसका नाम बदलकर लंगसी मोल्टा कागजों में रखा गया है ग्राम पंचायत पगनों से मोल्टा जिसकी दूरी करीबन 9 कि.मी. है सड़क के तमाम मानको की धज्जिया उड़ाते ड्रभारी वित्तीय अनियमितता की जा रही है और सड़क निर्माण के चलते 7 वर्ष पूर्ण हो चुके है लेकिन निर्माण अभी आधा पड़ा हुआ है।
महोदय उपरोक्त कम में 16/06/2025 को एक शिकायती पत्र तत्कालीन जिलाधिकारी को जाँच हेतू प्रस्तुत किया गया जिसके तहत उनके द्वारा मुख्य विकास अधिकारी चमोली को जाँच करने के आदेश दिए थे लेकिन आज दिन तक इसमें जाँच नहीं की गई और न ही निर्माण कार्य को पूर्ण करने की कार्यवाही अमल में लायी गई है।
महोदय पुनः 22/12/2025 को उपरोक्त आशय का शिकायती पत्र आपको प्रस्तुत किया गया था लेकिन एक माह से ज्यादा समय उपरांत आपके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन आपके द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है. जिसकारण क्षेत्र की जनता में भारी रोष व्याप्त है।
अतः महोदय एक बार पुनः क्षेत्र की जनता इस सांकेतिक धरना प्रर्दशन के माध्यम से आपके पुनः निवेदन करती है कि यदि अगर 15 दिनों के भीतर सड़क पर की जा ही वित्तीय अनियमितता के साथ अविलम्ब निर्माण कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही नहीं की जाती है, तो क्षेत्र की संम्पूर्ण जनता शासन प्रशासन के खिलाफ जन आन्दोलन करने के लिए विवश होगी।