मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चेन्नई रोड शो में प्रतिभाग किया जानिए विस्तार से समाचार
एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हेतु किए गए 500 करोड़ रूपये या उससे अधिक के 25 विभिन्न एमओयू की ग्राउण्डिग की समीक्षा की
निवेशकों के भूमि एवं आवास सम्बन्धित मामलों के त्वरित क्लीयरेन्स के लिए कमीशनर गढ़वाल और कुमाऊँ नोडल
प्रत्येक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के डेडिकेटेड फॉलोअप के लिए एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति
मा0 मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सभी एमओयू की शत् प्रतिशत ग्राउडिंग की चुनौती का सामना कलेक्टिव ऑनरशिप के साथ करें विभाग
एमओयू होने के बाद से ग्राउडिंग के लिए एक-एक दिन बेहद मूल्यवान, सरकारी कार्यशैली की जगह कॉरपोरेट कार्यशैली को अपनाते हुए ग्राउडिंग पर कार्य करें अधिकारी
विभाग आइसोलेशन में कार्य करने की कार्य संस्कृति समाप्त करें-एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी
देहरादून जैसे भीड़ वाले शहरों में टै्रफिक की समस्या के स्थायी समाधान के लिए पब्लिक टांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना आवश्यक
स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए एमओयू की प्रभावी ग्राउडिंग से उत्तराखण्ड राज्य मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित होगा
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निवेशकों के भूमि एवं आवास सम्बन्धित मामलों के त्वरित क्लीयरेन्स के लिए कमीशनर गढ़वाल और कुमाऊँ को नोडल बनाने के निर्देश दिए हैं। कमीशनर गढ़वाल और कुमाऊँ लैण्ड क्लीयरेन्स सम्बन्धित मामलों की नियमित समीक्षा के साथ ही हर 15 दिन में इसकी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को देंगे। इसके साथ ही उन्होनें फॉरेस्ट तथा पोल्यूशन क्लीयरेन्स सम्बन्धित मामलों के लिए प्रमुख सचिव वन तथा फायर क्लीयरेन्स के लिए डीआईजी फायर को नोडल बनाने के निर्देश जारी किये हैं। एसीएस ने प्रत्येक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के डेडिकेटेड फॉलोअप के लिए एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के भी आदेश दिए हैं। यह नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हेतु किये गए एमओयू के तहत हर प्रोजेक्ट का पटवारी स्तर से सचिव स्तर तक विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न विभागों में त्वरित क्लीयरेन्स को सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु पूर्णतः प्रशिक्षित करने के लिए एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी के निर्देश पर 30 नवम्बर को विभिन्न विभागों के इन नोडल अधिकारियों हेतु एक इन्वेस्टमेंट टै्रकिंग पोटर्ल वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। एसीएस ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सभी एमओयू की शत् प्रतिशत ग्राउडिंग की चुनौती का सामना सभी विभागों को कलेक्टिव ऑनरशिप के साथ करना होगा।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हेतु किए गए 500 करोड़ रूपये या उससे अधिक के 25 विभिन्न एमओयू की ग्राउण्डिग की समीक्षा की। उत्तराखण्ड सरकार एवं विभिन्न कम्पनियों के मध्य अभी तक 500 करोड़ या उससे अधिक के 25 एमओयू किये जा चुके हैं। अभी तक हुए कुल एमओयू में से 50 प्रतिशत से अधिक एमओयू पयर्टन के क्षेत्र में किये गए हैं, अतः एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने पर्यटन विभाग को सबसे अधिक सक्रियता के साथ प्रोजेक्ट्स की ग्राउडिंग पर कार्य करने की हिदायत दी है। उन्होंने सभी विभागों को नसीहत दी है कि किसी भी प्रोजेक्ट्स पर एमओयू होने के बाद से ग्राउडिंग के लिए एक-एक दिन बेहद मूल्यवान हैं, इसलिए सभी सम्बन्धित अधिकारी सरकारी कार्यशैली की जगह कॉरपोरेट कार्यशैली को अपनाते हुए प्रोजेक्ट्स की ग्राउडिंग पर मिशन मोड पर कार्य करें। उन्होंने विभागों को एमओयू की शत् प्रतिशत ग्राउडिंग के लिए अलग-अलग रहकर कार्य करने स्थान पर कलेक्टिव ऑनरशिप के साथ कार्य करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि विभागों को आइसोलेशन में कार्य करने की कार्य संस्कृति को समाप्त करना होगा। उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की ग्राउडिंग के लिए प्रत्येक स्तर पर फास्ट ट्रैक पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए एमओयू की प्रभावी ग्राउडिंग से उत्तराखण्ड को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट व इलैक्ट्रिक बसों के क्षेत्र में रूचि दिखाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा विशेषकर देहरादून जैसे भीड़ वाले शहरों में ट्रैफिक की समस्या के स्थायी समाधान के लिए पब्लिक टांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने परिवहन विभाग को राज्य के निवासियों एवं महिलाओं को ही ई रिक्शा के आवंटन की संभावनाओं के आंकलन के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव श्रीमती पूजा गर्ब्याल, श्रीमती रंजना राजगुरू, श्रीमती नितिका खण्डेलवाल एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।आगे पढ़ें ।आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चेन्नई रोड शो में प्रतिभाग किया।
निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए किया आमंत्रित।
उत्तराखंड और तमिल संगमम को आगे बढ़ाया जाएगा- मुख्यमंत्री
चेन्नई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड में आगामी 08 और 09 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर गुरुवार को चेन्नई में आयोजित रोड शो में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान विभिन्न सेक्टर्स से जुड़े निवेशकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री धामी के साथ चेन्नई रोड शो में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेन्नई में आयोजित रोड शो में आए विभिन्न समूहों के निवेशकों को 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और उत्तराखंड का आध्यात्मिक रूप से संबंध है। तमिलनाडु में रामेश्वरम और उत्तराखण्ड में श्री केदारनाथ एवं आदि कैलाश विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के तमिलनाडु में रामेश्वरम और उत्तराखंड में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड और तमिल संगमम को आगे बढ़ाया जाएगा।
उत्तराखण्ड में हैं निवेश की अपार संभावनाऐं
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल होने के साथ-साथ फ़ूड प्रोसेसिंग, ऑटो कम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे अनेकों क्षेत्रों में निवेश की अपार संम्भावनाएं हैं। उत्तराखण्ड राज्य को पीस टू प्रोसपेरिटी के मूल मंत्र के साथ सक्रिय एवं निवेश अनुकूल बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा उत्कृष्ट मानव श्रम, बेहतर अवस्थापना सुविधायें, शान्तिपूर्ण वातावरण, पारदर्शी प्रोत्साहन नीतियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के पारम्परिक क्षेत्रों जैसे पर्यटन, आयुष, वेलनेस, फ़ूड प्रोसेसिंग, ऑटो मोबाईल्स, फार्मा के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा और सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र को फोकस सेक्टर के रुप में शामिल किया है।
उत्तराखण्ड की ओर तेज़ी से बढ़ रहा निवेशकों का रुझान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक आयोजित रोड शो में देश एवं विदेशों से निवेशकों द्वारा उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है जिससे यह स्पष्ट है कि निवेशकों का तेज़ी से रुझान उत्तराखण्ड की ओर बढ़ रहा है। उन्होने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ मजबूत सम्बन्ध बनाने एवं साझेदारी स्थापित करने से ही हम राज्य में आर्थिक प्रगति एवं रोजगार के अवसरों के सृजन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, यही कारण है कि उत्तराखण्ड में प्रदेश सरकार ने उद्योगों के साथ बेहतर सम्बन्ध एवं तालमेल बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को इन्वेस्टर्स फ्रेंडली बनाने के लिए विगत कुछ माह में 30 से अधिक नीतियों में संशोधन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम को “पीस टू प्रोस्पेरिटी” रखा गया है। टूरिज्म, वेलनेस और हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री के साथ-साथ उत्तराखण्ड में अनेक नए एवं गैर परंपरागत उद्योगों को विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड, देश के प्रमुख फार्मा हब के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इन्वेस्टर्स उत्तराखण्ड में भी निवेश करें ताकि प्रदेश में औद्यौगिक विकास की गति बढ़ सके। प्रदेश में निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखण्ड पर्यटन प्रदेश होने के साथ ही निवेश हेतु भी बेहतरीन डेस्टिनेशन है।उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सरकार ने निवेशकों के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं।
कैबिनेट मंत्री सौरव बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखण्ड में रोड, एयर और रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में कई इंवेस्टर फ्रेंडली नीतियों को संशोधित किया गया है।
कार्यक्रम में सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिन कुर्वे, डॉ. आर राजेश कुमार, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा और विभिन्न क्षेत्रों के निवेशक उपस्थित रहे। ।आगे पढ़ें
चेन्नई रोड शो में 10150 करोड़ के एमओयू किए गए
सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हेल्थकेयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े विभिन्न उद्योग समूहों के साथ ₹10150 करोड़ से अधिक के एमओयू
चेन्नई रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 10150 करोड़ के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए। जिसमें प्रमुख रुप से हेल्थकेयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े विभिन्न उद्योग शामिल हैं। चेन्नई में आज पहले सत्र में हुए एमओयू में क्रमशः स्टार्टअप एंड इक्यूवेटर हेतु जुलाई वेंचर्स के साथ 1000 करोड़ का एमओयू, हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश हेतु क्षणा ग्रुप के साथ 1000 करोड़, उच्च शिक्षा में निवेश हेतु एसआरएम यूनिवर्सिटी के साथ 600 करोड़, हेलीपोर्ट एंव ऊर्जा क्षेत्र में रिफेक्स ग्रुप के साथ 500 करोड़, एरोमा पार्क हेतु ईन्फ्ला मोवी ग्रुप के साथ 250 करोड़, टूरिज्म सेक्टर में निवेश हेतु मिलटेक्स ग्रुप के साथ 100 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। दूसरे सत्र में सर्वोदय ग्रुप आफ हॉस्पिटल 01 हजार करोड़, अपोलो हॉस्पिटल 500 करोड़, क्राफ्ट स्मिथ इंडिया 01 हजार करोड़, इंफिनिटी ग्लोबल 4 हजार करोड़ और टीपीसीआई के साथ 200 करोड़ रुपया के एमओयू किए गए।
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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने गुरूवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ कार्यालय अवधि के उपरान्त सार्वजनिक सम्पत्तियों को नागरिकों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में अब तक हुयी प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि सार्वजनिक सम्पत्तियों का अधिकतम और बेहतर उपयोग किया जा सके इस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इससे सामुदायिक विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि परिसम्पत्ति का स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अधिकतम उपयोग हो सके इसके लिए जिला स्तर पर इस हेतु बनायी गयी समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा, इसके लिए समिति में प्रबुद्ध नागरिकों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रबुद्धजनों के एक समूह को तैयार किया जाए, जिनकी मासिक अथवा त्रैमासिक बैठक आयोजित की जा सकती है। इस बैठक में क्षेत्र के विकास और इन सम्पत्तियों के अधिकतम उपयोग के लिए सुझाव प्राप्त हो सकेंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन सार्वजनिक सम्पत्तियों के उपयोग के लिए कोई शुल्क रखा जाएगा या नहीं इस सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति को ही अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सार्वजनिक सम्पत्तियों का शुल्क कितना होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसका निर्णय भी समिति द्वारा लिया जा सकेगा। इन सम्पत्तियों से प्राप्त शुल्क का कुछ हिस्सा उस सम्पत्ति के रखरखाव के लिए ही खर्च किया जाएगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया जा चुका है। जिसमें अभी आने वाले समय में सुधार किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से इस सम्बन्ध में अब तक की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन सम्पत्तियों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, उनके लिए समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाए। कहा कि सभी परिसम्पत्तियों की पूर्ण जानकारी आने का इंतजार न किया जाए, जिसकी जानकारी आ गयी उसके लिए समिति की बैठक आयोजित कर निर्णय ले लिया जाए। प्रत्येक सम्पत्ति की अपनी अलग परिस्थिती है, इसलिए स्थानीय परिस्थिती के अनुरूप सबके लिए अलग अलग निर्णय लिया जाए। एक पॉलिसी बनाकर सब पर लागू करने से उस परिसम्पत्ति का अधिकतम उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव ने इसका उद्देश्य बताते हुए कहा कि सार्वजनिक सम्पत्तियाँ नागरिकों के टैक्स के पैसे से ही तैयार की जाती हैं। इन परिसम्पत्तियों को नागरिकों के व्यापक उपयोग में लाकर प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा, जिससे सामुदायिक विकास और नागरिक भागीदारी के लिए एक समावेशी वातावरण बनाया जा सकेगा।
इस अवसर पर अपर सचिव सी. रविशंकर, आशीष श्रीवास्तव, विनीत कुमार एवं योगेन्द्र यादव सहित सभी जनपदों से जिलाधिकारी एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन संस्कृति केन्द्र, निम्बूवाला, गढ़ी कैंट में ‘मेरी माटी मेरा देश’ कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय ‘अमृत कलश यात्रा’ में प्रतिभाग किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अन्तर्गत दिल्ली में देश भर से लाये गये अमृत कलशों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भव्य स्वागत किया जायेगा। अमर शहीदों की वीरता की अटूट विरासत कों समेटकर भविष्य की प्रेरणादायी नींव रखने के उद्देश्य से कर्तव्य पथ पर वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें “मेरी माटी, मेरा देश“ अभियान के तहत उन वीरों की वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने देश की माटी की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस महाभियान में सबने अपनी भागीदारी निभाई है। जिसका परिणाम है कि “अमृत कलश यात्रा“ में देवभूमि के सुदूरवर्ती अंचलों के 95 विकासखण्डों व 101 नगर – निकायों से 192 तथा नेहरू युवा केंद्र से 166 स्वयंसेवक उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह कलश यात्रा अमर शहीदों के त्याग एवं बलिदान को हमारे मस्तिष्क में चिरस्थाई रखने के उद्देश्य से संपूर्ण देशभर में “मेरी माटी मेरा“ देश महाभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। इस यात्रा के तहत अमर शहीदों की तपोभूमि की मिट्टी को अमृत कलश में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक पहुंचाया जा रहा है। अमृत कलश यात्रा के तहत देशभर से 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास ’अमृत वाटिका’ बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह अमृत वाटिका उनके द्वारा दिए गए ’एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र तभी महान बनता है, जब उसके नागरिकों के मन में अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास एवं गर्व का भाव होता है। हमारी देवभूमि, वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, और ये बात हमारे सैनिकों ने अब तक हुए सभी युद्धों में सिद्ध की है। उन्होंने कहा कि देश भक्ति सभी प्रकार की भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से और अधिक सक्षम और सशक्त हो रही है बल्कि उसकी यश और कीर्ति पताका चारों ओर फहरा रही है। केंद्र सरकार जहां एक ओर सेना के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है, वहीं दूसरी ओर सैनिकों और उनके परिवारों को मिल रही सुख-सुविधाओं का भी ख्याल रख रही है। राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री जी के दिशा-निर्देशन में सैनिकों एवं उनके परिवार को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने सैनिकों या उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुदान राशि बढ़ाने से लेकर शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय भी इसी आशय से लिया है।
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आजादी के अमृतकाल का यह वर्ष देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। देश आज जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व के कारण तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं आज पूरा देश एकजुट होकर आजादी का अमृत महोत्सव अभियान से प्रत्येक घर और व्यक्ति को जोड़कर अखण्ड भारत की छवि एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर लाने का प्रयास भी बेहद सफल रहा है। पूरे वर्ष भर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देशभर में हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी अभियान के अन्तर्गत देश के लिये अपना बलिदान देने वाले करोड़ों वीरों को नमन करने एवं उनके प्रति समर्पित भाव से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये ’मेरी माटी मेरा देश“ एक जन अभियान का रूप ले चुका है, जो हमें देश के प्रति अटूट आस्था एवं समर्पण को प्रदर्शित करता है। देवभूमि उत्तराखण्ड अनादिकाल से आध्यात्मिक, चिन्तन एवं साधना का प्रमुख केन्द्र रहा है तो वहीं इस भूमि को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है।
इस अवसर पर सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक खजानदास, सुरेश सिंह चौहान, उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद श्रीमती मधु भट्ट, अध्यक्ष कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड (मंडी)श्री अनिल डब्बू, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, सचिव एच. सी. सेमवाल, निदेशक संस्कृति सुश्री बीना भट्ट, आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारी उपस्थित थे।आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी। है। इस महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण से हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा तथा विद्युत उत्पादन भी होगा ।उत्तराखण्ड के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 कि०मी० अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध (150.60 मी0 ऊंचाई) का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा, साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। वर्ष 1975 से वित्त पोषण के अभाव में परियोजना का निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहद एवं मध्यम ) के अन्तर्गत जमरानी बांध परियोजना के वित्त पोषण हेतु निवेश स्वीकृति एवं जल शक्ति मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा रू0 1730.20 करोड़ की स्वीकृति पी०एम०के०एस०वाई० में 90 प्रतिशत ( केन्द्रांश), उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का संयुक्त रूप से 05-05 प्रतिशत ( राज्यांश) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित 351.55 हेक्टेयर वन भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने हेतु वन भूमि (स्टेज-2 )अंतिम स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माह जनवरी 2023 में प्रदान कर दी गयी है। इससे प्रस्तावित बांध निर्माण की राह और आसान होगी तथा परियोजना प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु प्राग फार्म की प्रस्तावित 300.5 एकड भूमि का प्रस्ताव दिनांक 18 मई 2023 को उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट में पारित किया जा चुका है। उपरोक्त प्रस्तावित भूमि को शीघ्र ही सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किये जाने के लिए भी कार्यवाही गतिमान है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लखवाड़ प्रोजेक्ट से भी उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा को पानी का लाभ मिलेगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी अंतिम मंजूरी दे चुके हैं। लखवाड़ परियोजना के तहत उत्तराखंड देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनेगा। बांध की जल संग्रहण क्षमता 330.66 एमसीएम होगी। इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसके साथ ही इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए 78.83 एमसीएम पानी उपलब्ध होगा। प्रोजेक्ट के तहत संग्रहित जल का बंटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों के बीच 12 मई 1994 को किये गये समझौते के अनुरूप होगा। इस प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली पर सिर्फ उत्तराखंड का हक होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए उत्तराखंड में ’’ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’’ का आयोजन किया जा रहा है। देश और विदेशों हुए रोड शो में अब तक 65 हजार करोड़ के एमओयू साइन भी किए जा चुके हैं। लंदन, बर्मिघम, दुबई, अबु धाबी में इंटरनेशनल रोड शो किए हैं। इसके अलावा दिल्ली, चेन्नई रोड शो आयोजित किए जा चुके हैं।
इस अवसर पर विधायक सुरेश चौहान, श्रीमती सरिता आर्य, अध्यक्ष कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड (मंडी) अनिल डब्बू, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।