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देहरादून के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को जिलाधिकारी ने फटकार लगाई।

*तड़के, 05 बजे अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त नगर निगम के फोन पर बजी,डीएम साहब की घंटी। सुबह की चाय होगी निरीक्षण प्वाइंट पर।*

*आनन फानन में दौड़े अधिकारी । पहुचे सर्वे चौक,*

*6 बजे गार्बेज प्वाइंट एवं वर्कशॉप पर पंहुचे डीएम, 32 वाहन नहीं हो पाए थे, डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए रवाना। कंपनी पर लगाया लाखों का जुर्माना।*

*कंपनी को कार्य प्रणाली से डीएम बेहद नाराज,*

*अपने प्रदर्शन में सुधार की समीक्षा का अंतिम अवसर,*

*डीएम की अपेक्षा/ निर्देशन के अनुरूप प्रदर्शन न कर पाने पर वापस लिया जा सकता संपूर्ण काम*

*देहरादून दिनांक 11 अक्टूबर 2024,* कर्तव्य पालन  करने वाले जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज औचक निरीक्षण कर कंपनियों के वर्कशॉप एवं निकासी स्थल पंहुचे।

निर्धारित समय पर वाहन कूड़ा कलेक्शन हेतु ना निकलने पर पेनल्टी लगाने के निर्देश, वाहन के मूवमेंट के सत्यापन हेतु कार्मिकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश, खराब वाहनों को ठीक कराने तथा संबंधित कंपनियों की आरसी काटने के निर्देश।

जिलाधिकारी ने शहर की सफाई व्यवस्थाओं के भ्रमण गार्बेज प्वाइंट भगत सिंह कॉलोनी पंहुचे । डीएम ने घंटाघर से सर्वे चौक, शस्त्रधारा रोड भगत सिंह कॉलोनी, माता मंदिर रोड, कारगी चौक का निरीक्षण कर कूड़ा उठान व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

डीएम ने आज नगर निगम देहरादून की सफाई व्यवस्था का प्रात: 6:00 बजे से द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान सबसे पहले ईकान एवं वाटर ग्रेस कंपनी के वर्कशॉप का निरीक्षण किया गया जिसमें 14 बहन पार्किंग में खड़े पाएं गए। इसके उपरांत लगभग 7:00 बजे आईटी पार्क के निकट इकॉन वाटर ग्रेस कंपनी की पार्किंग का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण दौरान 18 वाहन डोर टू डोर कलेक्शन के खड़े पाएं गये जिसमें से पार्किंग एवं वर्कशॉप में 8 वाहन ब्रेकडाउन होना पाया गया तथा 24 वाहन पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रम में 7:00 बजे तक वार्डों में उपस्थिति देने के लिए प्रस्थान न पर 7:00 बजे तक पार्किंग स्थल पर ही खड़े पाए जाने पर जिला अधिकारी महोदय द्वारा घोर नाराजगी व्यक्त करते हुए इकान एवं वाटर ग्रेस कंपनी के विरुद्ध डोर टू डोर वाहन संचालन व्यवस्था सही न होने, यथा समय वाहनों को वार्डो में ना भेजने पर 60000 का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए जिसके क्रम में दोनों कंपनियों के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया। इसके उपरांत जिला अधिकारी महोदय द्वारा शहर में स्थित विभिन्न GVP प्वाइंटों का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें भगत सिंह कॉलोनी जीबी पॉइंट में काफी गंदगी पाई गई । इसके उपरांत सरस्वती विहार बायपास रोड GVP पॉइंट का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें सनलाइट कंपनी की छोटी डोर टू डोर वाहनों के द्वारा GVP पॉइंट से कूड़ा उठाया जाने पर घोर नाराजगी व्यक्त की गई तथा कंपनी के विरुद्ध 20000 का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए दिए गए निर्देशों के क्रम में कंपनी के विरुद्ध 25000 का जुर्माना लगाया गया।

इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा करगी ट्रांसफर सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया औचक निरीक्षण दौरान तीनों कंपनियों का अत्यधिक कूड़ा एकत्रित होने साफ सफाई ठीक न रखने तथा कूड़े की गाड़ियां निर्धारित मानकों के विपरीत कूड़ा ट्रांसफर करने मुख्य मार्ग की तरफ व्यू कटर न लगाने पर तीनों कंपनियों के विरुद्ध 75000 का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए इस प्रकार तीनों कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कल 180000/का जुर्माना लगाया गया जिसकी कटौती कंपनी के मासिक भुगतान पर करते हुए वसूली जाएगी किया गया निरीक्षण दौरान अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल उपनगर आयुक्त, गोपाल राम बिनवाल, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक राजेश बहुगुणा राजेश पवार आदि उपस्थित रहे।
*डीएम ने पढाया अधिकारियों को पाठ, निर्माण कार्यों से पूर्व बताना होता है डंपिंग जोन का स्थान, वर्क टाइम एंड ड्यूरेशन, इंजीनियरिंग की पढाई का है यह बेसिक सबक,*

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*अपनी मर्जी नहीं डाल सकते कहीं भी मलबा, और ना ही अनिश्चितलीन हो सकती है सड़क खुदान, जनमानस को असुविधा*

*निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए सड़क कटिंग की अनुमति हेतु आधी-अधूरी तैयारी से आने वाले विभागों को डीएम ने लगाई कड़ी फटकार।*


*चेतावनीः जनपद में बिना अनुमति तथा अनुमति से अधिक सड़क खुवाई करने पर होगी अपराधिक कार्यवाही,जनमानस की समस्या/सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए डीएम के सख्त निर्देश।*

*निर्माण कार्यों को निर्धारित समयावधि में करना होगा पूर्ण, अनिश्चित काल के लिए नही कर सकते आवागमन बाधित, आमजन को परेशान डीएम।*

*जो विभाग नहीं थे तैयारी के साथ रोक दिए उनके सभी काम, कहां मौके पर ही दूंगा निर्णय यदि आप है तैयार।*

*देहरादून दिनांक 12 अक्टूबर 2024,* जिलाधिकारी सविन बंसल ने निर्माण कार्यों हेतु अनुमति मौके पर ही दिये जाने हेतु एक ही टेबल पर निर्णय की व्यवस्था बनाई गई है ताकि निर्माण कार्य बाधित न हों तथा निर्माण हेतु बार-2 सड़क न खोदी जाए। इसी परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के देहरादून क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न मार्गों पर रोड कटिंग की अनुमति के सम्बन्ध में ऋषिपर्णा सभागार में सम्बन्धित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक ली।

जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों हेतु खोदी गई सड़क को समय नहीं किया जाता है, जिससे जनमानस को समस्या होती है तथा बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, जिस पर उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अनुमति से अधिक तथा बिना अनुमति के सड़क कटिंग करने पर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बैठक में निर्माण कार्यों हेतु आधी-अधूरी तैयारी से आए पेयजल निगम, यूपीसीएल, यूयूएसडीए के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को जिलाधिकारी ने फटकार लगाई।

*डीएम के महत्वपूर्ण निर्देशः-*

*पेयजल निगम के अधिकारियों को कड़ा संदेश, डपिंग जोन को स्टीमेट का पार्ट बनाए कार्यदायी संस्थाए*

*निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कर देना होगा प्रमाण-पत्र,*

*रोड़ कटिंग से पहले सड़क, मरम्मत का चार्ज करना होगा जमा*

*विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि एकबार रोड़ कटिंग पर सभी कार्य हो जाएं पूर्ण बार-2 न खोदी जाए सड़क ।*

*अनुमति से अधिक की खुदाई करने पर होगी प्राथमिकी दर्ज।*

*व्यस्ततम सड़कों पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक ही करेंगे करना होगा कार्य, कार्यों के रोड़ कटिंग वाले स्थानों पर करने होगें सुरक्षा के इंतजाम। एवं लगाने होंने साईनेज।*

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पेयजल निगम एवं अन्य समस्त कार्यदायी संस्था अपने निर्माण कार्यों की अनुमति के साथ डंपिंग जोन की स्थति भी स्पष्ट रूप से वर्णित करेंगे। साथ जो भी कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्यों हेतु अनुमति हेतु आवेदन कर रहीं हैं वे पूर्ण जानकारी एवं कार्यों निर्धारित समयावधि का उल्लेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण के तत्काल बाद सड़क को करना होगा सुव्यवस्थित तथा सड़क खुदाई की अनुमति से पूर्व जमा करनी होगी सड़क ठीक कराने की धनराशि। साथ ही पुराने कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही नए कार्यों की अनुमति दी जाएगी। निर्माण साईटों पर कार्यदायी संस्थाओं को मौके पर रखने होगा अपना कार्मिक।

जिलाधिकारी ने सभी ऐसे विभाग जिनमें विद्युत, पेयजल निगम, जल संस्थान बीएसएनल आदि विभाग आपसी समन्वय बैठक करें ताकि सड़क न खोदी जाए । साथ ही निर्देशित किया कि बाजारों एवं एवं व्यस्ततम सड़कों रात्रि 10 बजे ये प्रातः 05 तक ही कार्य करना होगा, जिससे जनमानस को समस्या न हो।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, उप जिलाधिकारी सदर कुमकुम जोशी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार, अधीक्षण अभियंता लोनिवि मोहित कुमार, यूपीसीएल, एडीबी, पेयजल निगम, जल संस्थान, यूयूएसडीए, गैल आदि के अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।
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कोविड-19 काल में बन्दियों को कोविड संकमण से बचाव हेतु मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition No-01/2020 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2020 एवं 07.05.2021 के अनुपालन में मा० उच्चतम न्यायालय के स्तर पर गठित High Powered Committee की संस्तुति के अनुरूप प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों को अन्तरिम जमानत पर कारागारों से रिहा किया गया तथा सिद्वदोष बन्दियों को महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड द्वारा पैरोल पर कारागारों से रिहा किया गया।

मा० उच्चतम् न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition No- 01/2020 में दिनांक 16.07.2021 को आदेश निर्गत किये गये कि अन्तरिम जमानत पर रिहा किये गये बंदियों को मा० उच्चतम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक कारागार में आत्मसमर्पण के लिए न कहा जाय।

प्रश्नगत रिट याचिका में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03.2023 द्वारा उक्त अन्तरिम जमानत / पैरोल पर छोड़े गये बन्दियों को सम्बन्धित कारागारों में आत्मसमर्पण किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में उप महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड़ के पत्र दिनांक 24.04.2023 द्वारा अन्तरिम जमानत / पैरोल पर छोड़े गये बन्दियों को सम्बन्धित कारागारों में आत्मसमर्पण/दाखिल किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे।

उक्तानुसार 220 सिद्धदोष बंदियों एवं 590 विचाराधीन बंदियों द्वारा सम्बन्धित कारागारों में आत्मसमर्पण किया गया है।

पैरोल/अन्तरिम जमानत पर 81 सिद्धदोष एवं 512 विचाराधीन बंदियों द्वारा आत्मसमर्पण न किये जाने के दृष्टिगत महानिरीक्षक कारागार के पत्र दिनांक 08.10.2024 द्वारा उक्त बंदियों के कारागारों में समर्पण कराये जाने हेतु कारागार अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया

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कथनी और करनी को अक्षरश: रखना डीएम सविन बंसल की कार्यशैली।

जनमानस को सुगम सुविधा मुहैया कराने में रहते हैं तत्पर डीएम देहरादून।

शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए निकल चुके है तीन पार्किंग के टेंडर।

दो ऑटोमेटेड तथा एक सामान्य पार्किंग, 4 माह के भीतर बनकर होगी तैयार।

अब बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए, शहर देहरादून में भी ऑटोमेटेड पार्किंग का सुविधा ले सकेंगे।

डीएम ने सौंपा ग्रामीण निर्माण विभाग को शीघ्र पार्किंग निर्माण की जिम्मेदारी।

वाहन सुरक्षा हेतु आधुनिक तकनीक से लैस होंगी, ऑटोमेटेड पार्किंग।

देहरादून दिनांक 13 अक्टूबर 2024,
जनपद देहरादून के पदभार संभालते ही जिलाधिकारी सविन बंसल शहर देहरादून में आम जनमानस को सुगम सुव्यवस्थित सुविधा मुहैया कराने में हर स्तर पर कार्यों को तेजी से संपादित करवा रहे हैं, जहां उन्होंने जनपद में स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक एवं स्वच्छता के क्षेत्र में पैनी नजर बनाए हुए हैं, वहीं शहर में आवागमन की समस्या को सुगम बनाने में हर स्तर से कार्य को संपादित कराने में जुटे है।
जिसके चलते आज शहर में आवागमन करने वाले वाहनों को दो ऑटोमेटेड तथा एक सामान्य पार्किंग की टेंडर निकाले गए है। ऑटोमेटेड पार्किंग 1- लैंसडाउन चौक से गांधी पार्क एवं परेड ग्राउंड के मध्य जाने वाले मार्ग पर गांधी पार्क के दाहिने और बनाई पार्किंग का निर्माण कार्य।
2- लैंसडाउन चौक पर तिब्बती मार्केट के सामने बहुउद्देशीय खेल भवन के पास पार्किंग निर्माण कार्य । उक्त दोनों ऑटोमेटेड पार्किंग के टेंडर 25 अक्टूबर 2024 को खोला जाएगा।

जबकि सामान्य पार्किंग सर्वे चौक के पास करनपुर चौकी से लगी हुई काबुल हाउस की भूमि का सतही पार्किंग निर्माण कार्य, जिसका टेंडर 23 अक्टूबर 2024 को खोला जाएगा।
जिलाधिकारी ने तीनों पार्किंग का निर्माण पूर्ण करने का जिम्मेदारी ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड को दी है। उन्होंने विभाग के अधिशासी अभियंता को कड़ी निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय तक पार्किंग निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाय।

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