जन कल्याण और समामाजिक न्याय के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सर्वे चौक स्थित आई. आर.डी. टी सभागार में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत माह मई 2026 की पेंशन वन क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की। 09 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों के खाते में कुल 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार की ध्नराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने नशा मुक्त अभियान एवं वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और देऽभाल की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता कार्यशाला को संबोध्ति करते हुए कहा कि यह कार्यशाला सामाजिक कल्याण योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, देरी और बाधा के योजनाओं का लाभ प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। वहीं स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से वंचित वर्गों को स्वरोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। राष्ट्रीय खेलों और जी-20 बैठकों के सपफल आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पहचान मिली है, जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर रहे हैं। राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही केदारखंड एवं मानसखंड मंदिर माला मिशन पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। शारदा कॉरिडोर, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर एवं गोल्ज्यू कॉरिडोर पर भी कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून एवं सख्त भू-कानून लागू किए गए हैं। सरकार द्वारा 11 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। नकल विरोध्ी कानून लागू होने के बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, भरत चौधरी, विधायक श्रीमती सविता कपूर, श्रीमती पार्वती दास,, भूपाल राम टम्टा, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र, विभिन्न्न आयोगों, परिषदों एवं समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मौजूद थे।

मुख्यमंत्री आवास परिसर में 3-बी गार्डन ;बी-Úेंडली, बटरफ्लाईखेंडली एवं बर्ड-खेडली गार्डनद्ध के निर्माण कार्य का शुभारम्भ ——–24,25

मुख्यमंत्राी पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस देहरादून में विकसित किए जा रहे 3-बी गार्डन बी-खेंडली, बटरफ्रलाई-खेंडली एवं गार्डन के निर्माण कार्य का शुभारम्भ कृष्णा वट के पौधे का रोपण कर किया गया। इस उद्यान का विकास मध्ुमक्ऽियों, तितलियों एवं पक्षियों के संरक्षण एवं संवधर््न को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके अंतर्गत परागण एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रकार के पौधें का व्यापक स्तर पर रोपण किया जा रहा है। उद्यान के आसपास कीटनाशकों एवं अन्य हानिकारक रसायनों के उपयोग को प्रतिबंधित रखा जाएगा, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। इस विशेष उद्यान के निर्माण से मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ जैव विविध्ता के संरक्षण एवं संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा। साथ ही आमजन में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी यह उद्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री द्वारा उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित को इस प्रकार के उद्यान के विकास करने के निर्देश दिये गए थे। तत्पश्चात उपयुक्त प्रजातियों के पौधों के चयन एवं रोपण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था।

परिसर में स्थित जीर्ण-शीर्ण एवं वृद्ध वृक्षों के समीप नवीन पौधें के रोपण का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च हिमालयी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले बांज, बुरांश, तेजपत्ता तथा पया प्रजाति के पौधों का रोपण भी विगत वर्ष से किया जा रहा है, जो वर्तमान में स्वस्थ वृद्धि के साथ परिसर की प्राकृतिक शोभा एवं विशिष्टता को बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने परिसर में संचालित पर्यावरणीय एवं जैव विविध्ता संवर्धन संबंधी कार्यों की सराहना करते हुए उद्यान विभाग को मध्ुमक्खी पालन गतिविध्यिों को मुख्यमंत्री आवास परिसर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर विकसित करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, निदेशक उद्यान डॉ. आर.के. सिंह, नरेन्द्र यादव मौजूद थे।

कहा, विद्यालयों में छात्रों को मिले डिजिटल शिक्षा, छात्रवृत्ति व मूलभूत सुविधाओं का लाभ

देहरादून। सूबे के सभी विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस व स्काउट एंड गाइड की इकाइयां गठित की जायेंगी, ताकि प्रत्येक छात्र-छात्राओं को इन में प्रतिभाग कर प्रशिक्षण का अवसर मिल सके। इसके अलावा स्कूलों में ड्रापआउट प्रतिशत कम करने, छात्रों को डिजिटल शिक्षा व मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करने को भी कहा गया है।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज श्रीनगर ;गढ़वालद्ध में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर ड्रापआउट दर शून्य करने के लिये ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य में विद्यालयी शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं छात्रा-केंद्रित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाय, साथ ही विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवाचारी कार्यक्रम संचालित किये जाय। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठपुस्तकें, नोटबुक, ड्रेस, जूते, साइकिल आदि उपलब्ध् कराए जा रहे हैं, ताकि आर्थिक कारणों से किसी भी छात्रा की पढ़ाई प्रभावित न हो।

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट एंड गाइड की इकाइयों का गठन कर विद्यार्थियों की इसमें अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित होगी। डॉ. रावत ने मुख्यमंत्राी छात्रवृत्ति योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी अध्किारियों को दिये, ताकि पात्र छात्र-छात्राएं इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों के उच्चीकरण, डी-श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित विद्यालयों के निर्माण कार्यों हेतु डीपीआर तैयार करने, विद्यालयों के विकासऽंडवार मात्राकरण तथा शिक्षकों की पदोन्नति संबंध्ी कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिये।

बैठक में विभागीय मंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों, क्लस्टर विद्यालयों, निःशुल्क पाठपुस्तकों के वितरण, अवस्थापना सुविधाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। इसके साथ ही डायट संस्थानों की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अध्कि प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।डॉ. रावत ने अधिकारियों को विद्यालयों में फर्नीचर, विद्युत, पेयजल, शौचालय, कंप्यूटर लैब सहित सभी मूलभूत सुविधओं की उपलब्ध्ता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध् कराया जा सके।

बैठक में उप सचिव विद्यालयी शिक्षा ए.के. शुक्ल, अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा के.एस. रावत, अपर निदेशक माध्यमिक परमेन्द्र कुमार, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव सहित गढ़वाल मंडल के सभी मुख्य शिक्षा अध्किारी, सभी डायटों के प्राचार्य एवं अन्य विभागीय अध्किारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी को कार्लीगाड़ के आपदा प्रभावित परिवारों के सुरक्षित पुनर्वास के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि जोखिम वाले क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्लीगाड़, शेरा गांव सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षात्मक एवं स्थायी सुरक्षा कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान जिलाध्किारी देहरादून डा0 आशीष चौहान, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, ग्राम प्रधान राकेश जवाड़ी सहित वन, लोनिवि, विद्युत, जलसंस्थान, जलनिगम, सिंचाई, पीएमजीएसवाई सहित कई विभागों के अधिकारीगण तथा स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुध्वार को होटल नटराज, ़ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति बैठक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्राी ने 29.78 करोड़ की 3 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 23.15 करोड़ की 1 योजना का लोकार्पण एवं 6.63 करोड़ की 2 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न शहरों के मेयर का स्वागत करते हुए कहा कि सभी मेयर अपने शहर के प्रथम नागरिक और शहरवासियों की आशाओं, अपेक्षाओं और विश्वास के भी प्रतिनिधि हैं। आपके निर्णय का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा हमारे देश की आत्मा गाँवों में बसती है, तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएँ और उनके भविष्य की संभावनाएँ शहरों में आकार लेती हैं।

मुख्यमंत्राी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को उत्तराऽंड में बिताया है। वे उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस वर्ष चार धाम यात्रा में अब तक कुल 45 दिनों में 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा की है,जो एक नया रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सरल, सुगम , सुरक्षित हो। उन्होंने कहा पहले, आदि कैलाश में 500 लोग आते थे, इस वर्ष यात्रा शुरू होने से अब तक प्रति दिन करीब 1000 लोग आदि कैलाश पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया मां पूर्णागिरि मंदिर में भी 24 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। बीते चार सालों में 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक उत्तराऽंड आ चुके हैं।

मुख्यमंत्राी ने कहा कि प्रधनमंत्राी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में शहरी विकास के क्षेत्रा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों में साफ-सफाई की नई संस्कृति विकसित हुई है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा आध्ुनिक एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास का मॉडल विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों का घर का सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार नगर निकायों में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। राज्य में निराश्रित गौवंशों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से आश्रय योजना प्रारम्भ की है। स्थानीय निकायों में श्वानों की बढ़ती संख्या की रोकथाम हेतु एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना की शुरुआत की है। हरित क्षेत्रों के विकास और प्रदूषण नियंत्राण की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्राी सुबोध उनियाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 तर्ज पर हम भी विकसित उत्तराखंड को आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। विकसित भारत की कल्पना को पूरा करने में महानगर को विकसित करने, आत्मनिर्भर बनाने, सौर ऊर्जा, कूड़ा प्रबंधक , रेनवाटर हार्वेस्टिंग, लोकल एवं छोटे उद्योग की स्थापना एवं आत्मनिर्भर महानगर की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम, ऋषिकेश में 1.80 करोड़ की लागत से बने पीपीपी मोड़ पर 10 स्थानों पर ई.वी. चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण कार्यों एवं 4.83 करोड़ की लागत से ऋषिकेश के 12 स्थानों पर वर्षा जल का संचय कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने 23.15 करोड़ की लागत से नगर निगम ऋषिकेश के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजनान्तर्गत कम्पोस्ट प्लांट एवं सैनेट्री लैन्डफिल साईट लाल पानी बीट निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्थलों का भी अवलोकन किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, मेयर शंभू पासवान, श्रीमती रेनू बाला गुप्ता, आशुतोष एवं देशभर के विभिन्न शहरों से मेयर उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बेहतर भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविध सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट कैंप में कार्यरत अध्किारियों एवं कर्मचारियों से भी संवाद किया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का अतिथि देवो भवः की भावना के साथ स्वागत करें तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

कई बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्राी से भेंट कर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का कुशलक्षेम जाना और उन्हें सुरक्षित एवं सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

ट्रांजिट कैंप में धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की भी सराहनाः  

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए शुभम ने बताया कि ‘‘वो अपने 3 दोस्तों के साथ चार धाम यात्रा से वापस ऋषिकेश लौटे आए हैं, आज सुबह से ही वह ट्रांजिट कैंप में हैं। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू भी ट्रांसिट कैंप से की थी, जहां उन्हें सुविधा इतनी अच्छे लगी की वह लौटते समय भी यहां ठहरने के लिए आए हैं’’। मध्य प्रदेश से आए ओम प्रकाश ने बताया कि वह भी सुबह ही ट्रांजिट कैंप पहुंचे हैं और आगे की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ट्रांजिट कैंप में ही अपना भोजन किया और स्वास्थ्य जांच करवाई। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की।

ट्रांजिट कैंप में लंगर सेवा के साथ स्थानीय उत्पादों को मिला बढ़ावा:

ट्रांजिट कैंप परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निरंतर लंगर एवं निःशुल्क भोजन-पानी की व्यवस्था की जा रही है। एक ओर जहाँ स्वयंसेवकों द्वारा यात्रियों को भोजन की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है तो वहीं दूसरी ओर, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कैंप परिसर में स्थानीय उत्पादों की बिक्री भी की जा रही है। इन स्टॉलों के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद एवं स्वरोजगार से जुड़े सामान यात्रियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे जहां एक ओर महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

देहरादून। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को अपने कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 1 जून से 30 जून तक संचालित किए जा रहे देशव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ के राज्य में सफल क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेशभर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सांसदों, मंत्रियों, विधायकों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए संबंधित जनप्रतिनिध्यिों को समयबद्ध रूप से पत्र भेजे जाएं।

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर तक विशेष जागरूकता शिविर आयोजित कर किसानों को प्राकृतिक एवं संतुलित खेती के प्रति प्रेरित किया जाए तथा अभियान में अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एप्पल मिशन के अंतर्गत कृषकों को देय राजसहायता का भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश दिए। साथ ही सेब पैकिंग बॉक्स की उपलब्धता एवं अन्य सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। ताकि सेब बागवानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने प्रदेशभर में पॉलीहाउस निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने के भी निर्देश दिए।

अधिकारियों ने बैठक में अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा घेरबाड़ योजना के लिए घोषित 90 करोड़ की राशि में से प्रथम किश्त के रूप में 25 करोड़ राज्य को प्राप्त हो चुके हैं। इस पर कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि घेरबाड़ के लिए उपलब्ध बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जाए।

बैठक में सचिव कृषि एस.एन. पांडेय, कृषि एवं उद्यान महानिदेशक वंदना सिंह, निदेशक कृषि दिनेश कुमार, निदेशक उद्यान आर.के. सिंह, निदेशक कैप नृपेंद्र चौहान सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कहा, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता

पौड़ी। कैबिनेट मंत्री एवं श्रीनगर विधायक डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को पैठाणी, पाबौ और खिर्सू क्षेत्र के भ्रमण के दौरान विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।भ्रमण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने पैठाणी स्थित प्रसिद्ध राहु मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश एवं क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में संचालित सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए अध्किारियों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधएं उपलब्ध होंगी तथा धर्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

पाबौ क्षेत्र में मंत्री ने 55.50 लाख रुपये की लागत से बनने वाले बिडोली विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पसीणा में 9.14 लाख रुपये की लागत से होने वाले भवन निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य तथा 2.10 करोड़ रुपये से अध्कि की लागत से किए जाने वाले मोल्काखाल-टीला मोटर मार्ग के वन टाइम मेंटेनेंस कार्य का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण विकास की आधरशिला है। राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम पिनाकोट, बगाड़ियूं, स्योली तल्ली एवं स्योली मल्ली के ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका अधिकाधिक लाभ उठाने का आ“वान किया।

खिर्सू क्षेा में मंत्री ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोबरी में 30.70 लाख रुपये की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया, जबकि राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैंसवाड़ा में पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर निवेश कर रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य शिव चरण नौडियाल, हरेंद्र नेगी, गणेश नेगी राठी, वीरेंद्र रावत, मातवर सिंह रावत, धूम सिंह, शिव लाल, पंकज सिंह रावत, अनिल सिंह नेगी, ग्राम प्रधन टीला गीता देवी, दीपक त्रिपाठी, अनिल नेगी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, ग्रामीण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या के अनुरूप दर्शन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चारधम यात्रा मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। यात्रा मार्गों पर ट्रकों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े भारी वाहनों को केवल रात्रिकाल में ही अनुमति दी जाए तथा दिन के समय ऐसे वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी धाम अथवा पड़ाव पर निर्धारित क्षमता से अध्कि भीड़ होने की स्थिति में नीचे स्थित होल्डिंग एरिया एवं प्रमुऽ चेक प्वाइंट्स पर वाहनों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए। भीड़ प्रबंधन के लिए चरणबद्ध व्यवस्था अपनाते हुए यात्रियों को आगे भेजा जाए, जिससे धामों में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर श्रद्धालुओं को रोका या ठहराया जा रहा है, वहां पार्किंग, भोजन, पेयजल, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़ नियंत्रण के दौरान श्रद्धालुओं को केवल रोका न जाए, बल्कि उन्हें इसके कारण, संभावित प्रतीक्षा अवधि तथा आगे की व्यवस्थाओं की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने पुलिस, प्रशासन एवं यात्रा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील, विनम्र एवं सहयोगात्मक व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने संवेदनशील स्थलों पर जेसीबी, पोकलैंड मशीनें, सैटेलाइट फोन, एम्बुलेंस एवं राहत-बचाव उपकरणों की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी भी आपात स्थिति अथवा मार्ग अवरोध् की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। सभी अधिकारियों को फील्ड में रहकर व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण करने तथा श्रद्धालुओं को त्वरित सहायता उपलब्ध् कराने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्राी ने गढ़वाल आयुक्त एवं आईजी गढ़वाल को चारधम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने तथा श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को यात्रा व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्गों पर संचालित होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों में रेट लिस्ट का अनिवार्य प्रदर्शन सुनिश्चित करने तथा खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग कर गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने चारों धामों एवं पैदल यात्रा मार्गों पर स्वच्छता को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने पैदल मार्गों पर पर्याप्त संख्या में शौचालयों की व्यवस्था एवं उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गंभीर मरीजों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा हेतु राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी तत्काल समन्वय स्थापित कर मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचा सकें। मुख्यमंत्राी ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविध के लिए पर्याप्त संख्या में शेड स्थापित करने तथा वर्षा एवं ध्ूप से बचाव की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।