14 अप्रैल को पहुंचेंगे उत्तरकाशी

देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आगामी 15 अप्रैल को गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा से गंगा सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे जनपद सहित टिहरी और श्रीनगर से देवप्रयाग तक गंगा के किनारे पैदल यात्रा कर जनसमस्याओं को सुनेंगे। वहीं स्थानीय लोगों से वार्ता कर जन मुददों पर भी चर्चा की जाएगी।

गंगा सम्मान यात्रा के संयोजक प्रदीप रावत ने बताया कि पूर्व सीएम हरीश रावत आगामी 14 अप्रैल को उत्तरकाशी पहुंचेंगे। उसके बाद 15 अप्रैल को मां गंगा के शीतकालीन प्रवासा मुखबा गांव पहुंचेंगे। वहां पर वे गंगा की विशेष पूजा-अर्चना के बाद शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे हर्षिल, भटवाड़ी, मनेरी, जनपद मुख्यालय में गंगा किनारे पैदल यात्रा करेंगे।

वहीं उसके बाद अगले दिन 16 अक्तूबर को बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद नगरवासियों से जनसंवाद करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत उसके बाद डुंडा चिन्यालीसौड़ सहित टिहरी जनपद के कांडीसौड़, डोबाराचांठी में ग्रामीणों से मुलाकात कर भेमुंता गांव तक गंगा सम्मान यात्रा करेंगे। अगले दिन 17 अप्रैल को मलेथा तक उनकी यह यात्रा जारी रहेगी। उसके बाद 18 अप्रैल को श्रीनगर सहित अलकनंदा नदी के तटों और भागीरथी अलकनंदा संगम पर देवप्रयाग में यात्रा को समाप्त कर जनसंवाद करेंगे।

देहरादून। प्रदेश में एक बार फिर आम उपभोक्ताओं को बिजली का तगड़ा करंट लगने जा रहा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विभिन्न वर्ग के लिए बिजली के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी नहीं की गई है लेकिन प्रति यूनिट बिजली के दाम करीब 33 पैसे तक बढ़ाए गए है।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक समेत विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की घोषणा की है। आयोग ने पिछले साल के टैरिफ के लिहाज से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 33 पैसे की दर से वृद्धि की है, इसी तरह व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए 42 पैसे की वृद्धि की गई है। छोटी इंडस्ट्री के लिए 36 पैसे और बड़ी इंडस्ट्री के लिए 46 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। उधर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में 65 पैसे की बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है।

प्रदेश में उपभोक्ताओं द्वारा बिजली उपयोग के लिहाज से बिजली बढ़ोतरी की दरों को देखें तो जीरो से 100 यूनिट तक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 101 से 200 यूनिट तक उपयोग करने वालों को अब प्रति यूनिट 35 पैसे अधिक देने होंगे। 201 यूनिट से 400 यूनिट के उपयोग वाले उपभोक्ताओं के लिए 45 पैसे की वृद्धि की गई है। जबकि 400 यूनिट से अधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है।

एक तरफ जहां आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम बढ़े हैं तो वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी महंगाई का झटका दिया है। हिमाचली क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए करीब 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली दर में बढ़ोतरी की गई है।

सरकारी और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ चिकित्सालयों के लिए 25 किलोवाट तक उपयोग करने पर 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। 25 किलोवाट से अधिक उपयोग करने पर 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है।

व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली के दाम बड़े हैं हालांकि यहां भी फिक्स चार्ज नहीं बढ़ाया गया है लेकिन 4 किलोवाट तक उपयोग करने वाले व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 25 किलो वाट तक का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।

आयोग ने फिक्स चार्ज के रूप में केवल उन बड़े उद्योगों पर बोझ बढ़ाया है जो आम किसान के रूप में अब तक लाभ ले रहे थे। ऐसे कृषि उत्पादों से जुड़े उद्योगों को फिक्स चार्ज के रूप में अब 75 रुपए से ₹100 तक का फिक्स चार्ज देना होगा। छोटी इंडस्ट्री के लिए भी बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, ऐसी इंडस्ट्री पर 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बड़े उद्योगों के रूप में बिजली का उपयोग कर रहे उपभोक्ताओं के लिए 45 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।

नए चार्ज इस प्रकार हैं-

100 यूनिट तक 3.40 रुपए से बढ़कर 3.65 रुपए

101-200 यूनिट तक 4.90 रुपए से बढ़कर 5.25 रुपए

201-400 यूनिट तक 6.70 रुपए से बढ़कर 7.15 रुपए

400 यूनिट से ऊपर 7.35 से बढ़कर 7.80 रुपए

बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने पहले ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए थे कि शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक स्थलों के आसपास मदिरा की दुकानें नहीं खोली जाएं। शराब की नई दुकानें खोलने के विरोध में जिलाधिकारियों के समक्ष आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इन आपत्तियों के चलते मुख्य सचिव ने नई दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने को कहा गया है।

लंबे समय बाद मौसम ने अचानक करवट बदली। मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ था। लेकिन किसी को अनुमान नहीं था कि बारिश और ओलावृष्टि इतनी तबाही मचाएगी। गनीमत रही कि प्रदेशभर से कोई जानमाल के नुकसान की सूचना नही है।

चमोली जिले के थराली में बारिश का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला। थराली के कई गांवों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। इस बारिश ने इलाके में कोहराम मचा दिया। थराली तहसील के साथ ही ग्वालदम, डुंगरी, तलवाड़ी और कुलसारी आदि गांवों में भीषण बारिश हुई।

थराली के बाजार में बरसाती नाला ऐसा उफना कि मलबे का ढेर लग गया। इस मलबे में अनेक वाहन दब गए। कई दुकानें भी मलबे से पट गईं। बारिश से आए मलबे से मची तबाही को रोकने के लिए तहसील प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मलबे को साफ किया गया। सिर्फ तीन घंटे की बारिश ने इलाके का भूगोल बदल दिया। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भी बादल खूब बरसे। ओलों की बरसात हो गई। खासकर पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में ओलों ने फलों और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है।

ओलावृष्टि से पहले जो पेड़ फलों से लदे थे और खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, बाद में फल और फसलें ओलावृष्टि में बर्बाद हो गईं।

18 से 20 मई के बीच मिलेगा आवेदन में संशोधन का मौका

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य में पटवारी, लेखपाल समेत समूह-ग के 416 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से 15 मई के बीच होगी। परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 27 जुलाई तय की गई है। आयोग के सचिव एसएस रावत ने बताया कि सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के तीन, आयोग में वैयक्तिक सहायक के तीन, महिला कल्याण विभाग में सहायक अधीक्षक के पांच, राजस्व विभाग में पटवारी के 119, लेखपाल के 61, ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के 205, पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 16, पर्यटन विकास परिषद में स्वागती के तीन और सहायक स्वागती के एक पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।

15 अप्रैल से 15 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 18 से 20 मई के बीच आवेदन में संशोधन का मौका दिया जाएगा। पदों के हिसाब से आवेदकों की अर्हता और आयु सीमा तय है, जिसका विवरण वेबसाइट पर जारी विज्ञापन में दिया गया है। जनरल, ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है। परीक्षा का सिलेबस भी विज्ञापन के साथ ही जारी किया गया है।

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, हरिद्वार में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह-2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग कर नवनिर्मित भवन व स्मार्ट रूम का लोकापर्ण किया। उन्होंने प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सम्मानित कर उनके कार्यों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने नए भवन व स्मार्ट रूम के लोकापर्ण पर सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश जब अपने पैरो पर खड़ा हो रहा था, उस समय राष्ट्र निर्माण की भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषंगिक संगठन के रूप में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था, आज विशाल वट वृक्ष बनकर खड़ा हो गया है और देश के कोने-कोने में हमारे नौनिहालों को शिक्षित कर देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा विद्या भारती द्वारा देश में 12 हजार से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। जिनमें लगभग 35 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्या भारती द्वारा 50 से भी अधिक महाविद्यालय एवं एक विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने के साथ ही उनमें राष्ट्रसेवा, नैतिकता, संस्कृति संरक्षण, प्राकृतिक संरक्षण और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में वर्तमान में विद्या भारती का एक बड़ा नेटवर्क है। माणा से लेकर सीमांत क्षेत्र धारचूला तक भी शिशु मंदिर और विद्या मंदिर मौजूद हैं। वर्तमान में विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें एक लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज इस विद्यालय मे 04 स्मार्ट क्लासेज का लोकापर्ण होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विद्या भारती के स्कूल किसी भी आधुनिक स्कूल से पीछे नहीं हैं, उनमें भी सभी प्रकार की सुविधाए दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में निरतंर सुधार कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की। राज्य में पीएमश्री योजना के अंतर्गत 141 पीएमश्री विद्यालय बनाये गये हैं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुल्स क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को अनिवार्य किया गया है। विद्यार्थियों को, विज्ञान को बेहतर तरीके से समझाने के लिए राज्य में लैब ऑन व्हील्स अर्थात मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत भी की है। राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक और कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 20 मॉडल कॉलेज एवं 09 महाविद्यालय की स्थापना करने के साथ ही महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। स्कूलों के लिए अध्यापकों एवं महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्ति भी हो रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम में खेल सुविधाओं का निर्माण करवाया गया है एवं 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृति दी जा रही है।प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों को निशुल्क प्रशिक्षण शिक्षा आवास भोजन व किट आदि भी प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की ऐतिहासिक शुरुआत भी की है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि हाल ही आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल लाकर इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनती और प्रतिभावान बच्चों के सपनों पर कोई नकल माफिया हावी नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा पहले के समय में आयोजित होनी वाली परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक होते थे। जिससे प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूट रहा था। लेकिन जब से नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू किया है तब से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जिसका परिणाम यह है कि 3 वर्षों में लगभग 22 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की है।मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि सभी मन लगाकर पढ़ाई करें और आगे बढ़े। उन्होंने कहा यह विद्यालय इसी प्रकार भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा प्रदान करेगा एवं विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

इस अवसर पर प्रांत प्रचारक आर.एस.एस उत्तराखंड डॉ शैलेन्द्र, विधायक आदेश चौहान, प्रधानाचार्य लोकेंद्र अथवाल, प्रबंधक अजय शर्मा आदि ने भी संबोधन में अपने विचार रखे।

इस दौरान शिवशंकर जायसवाल, शेर सिंह रावत, रोहित भाटिया, महापौर किरण जैसल, विधायक प्रदीप बत्रा, दर्जा राज्यमंत्री देशराराज कर्णवाल ,भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, जिलाधिकारी कर्मेंन्द्र सिंह, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

देहरादून। ग्रीष्मकाल में किसी भी नागरिक को पेयजल संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी दी कि विभागीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की नियमित समीक्षा की जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रदेश में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु व्यापक स्तर पर नियंत्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना की गई है।

राज्य स्तरीय शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर

1800-180-4100 तथा 1916 पूर्व से ही क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थानीय स्तर पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।

इन कंट्रोल रूमों में अधिशासी अभियंता स्तर से प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर त्वरित समाधान कराया जा रहा है। सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सभी शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।

जनपदवार कंट्रोल रूम प्रभारी और संपर्क नंबर

देहरादून: सतेंद्र कुमार गुप्ता – 0135-2676260

टिहरी: प्रशांत भारद्वाज – 01376-232154

उत्तरकाशी: एल.सी. रमोला – 01374-222206

हरिद्वार: विपिन कुमार – 01334-226360 / 262099

पौड़ी: शिव कुमार राय – 01368-222015

चमोली: सुशील सैनी – 01372-252341

रुद्रप्रयाग: अयनीश एम. पिल्लई – 01364-233226

नैनीताल: रविशंकर लोशाली – 05946-220776

उधमसिंह नगर: तरुण शर्मा – 05944-243711

अल्मोड़ा: नीरज तिवारी – 05962-234049

बागेश्वर: चंदन सिंह देवरी – 05963-222038

पिथौरागढ़: सुरेश चंद जोशी – 05964-225237

चंपावत: बिलाल यूनुस – 05965-230485

नई दिल्ली/देहरादून। श्रीनगर में शीघ्र ही पंच पीपल से स्वीत तक एलिवेटेड रोड़ का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा। नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस महत्वकांक्षी परियोजना के निर्माण को अंतिम स्वीकृति दे दी गई है। यह परियोजना श्रीनगर शहर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ-साथ पर्यटन और सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में डा. रावत ने श्रीनगर में एलिवेटेड रोड़ निर्माण को लेकर मजबूत पैरवी की। डा. रावत ने बताया कि उच्च स्तरीय बैठक में एलिवेटेड रोड़ के निर्माण को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय मंत्री ने एलिवेटेड रोड़ परियोजना पर अंतिम निर्णय लेते हुये इसके निर्माण को हरी झंड़ी दी।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को एलिवेटेड रोड़ के निर्माण को बेहतर विकल्प अपनाने को कहा और शीघ्र ही इसकी डीपीआर बनाकर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिये। डॉ. रावत ने बताया कि अलकनंदा नदी के किनारे पंच पीपल से स्वीत तक 7.5 किलोमीटर ऐलिवेटेडि रोड़ का निर्माण किया जायेगा। एलिवेटेड रोड़ की कनेक्टिविटी रेलवे स्टेशन और श्रीनगर बाजार से की जायेगी। इसके अलावा रोड़ से एनआईटी श्रीनगर, एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर, गढ़वाल विश्वविद्यालय, राजकीय आईटीआई सहित कई प्रमुख संस्थान भी कनेक्ट होंगे।

एलिवेटेड रोड़ बनने से जहां श्रीनगर शहर में यातायात दबाव कम होगा वहीं चार धाम यात्रियों को भी जाम से राहत मिलेगी। डा. रावत ने बताया कि ऐलिवेटेड कॉरिडोर पर्यअन एवं सामरिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भी खास महत्वपूर्ण होगा। एलिवेटेड परियोजना को अंतिम स्वीकृत मिलने पर डॉ. रावत ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी का आभार जताया साथ ही उन्होंने उन्हें सिद्धपीठ मां धारी देवी के दर्शन करने तथा चार धाम यात्रा पर आने का न्योता दिया। जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने अपनी सहर्ष सहमति प्रदान की।

बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी ने बताया कि इस यात्रा वर्ष श्री बदरीनाथ धाम के कपाट 4 मई तथा श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे है। तीर्थयात्री मंदिर समिति की वेबसाइट से श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ धाम में होनेवाली प्रातःकालीन, सांयकालीन, तथा लंबी अवधि की पूजाओं की बुकिंग 30 जून की अवधि तक के लिए बुक कर सकते है।पूजाओं हेतु शुल्क पूर्व की भांति रखा गया है। उसमें कोई भी बढ़ोतरी नही की गयी है।

बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने अवगत कराया है कि श्री बदरीनाथ धाम की पूजाओं में अभिषेक, महाभिषेक पूजा, वेदपाठ, गीता पाठ, विष्णुसहस्त्रनाम पूजा,चांदी आरती, स्वर्ण आरती, गीत गोविंद पाठ शयन आरती शामिल है।

इसी तरह भगवान केदारनाथ जी की पूआओं में रुद्राभिषेक पूजा,लघु रूद्राभिषेक महामृत्युंजय पाठ,षोडशोपचार पूजा, शायं कालीन आरती आदि शामिल है। बदरीनाथ तथा केदारनाथ धाम की आनलाइन पूजाओं के निर्धारित रेट मंदिर समिति की वेबसाइट पर देखे जा सकते है।

आज बृहस्पतिवार को मंदिर समिति द्वारा पूजाओं की बुकिंग शुरू करते श्रद्धालुओं ने वेबसाइट पर संपर्क शुरू कर दिया है। वेबसाइट पर अभी तक 93 पूजाएं आनलाइन बुक हुई है।

श्री बदरीनाथ हेतु कुल 32महाभिषेक तथा अभिषेक पूजा तथा केदारनाथ हेतु 61 षोडशोपचार पूजा बुक हुई है।

इंटरनेट कार्डिनेटर दीपेन्द्र रावत के अनुसार बदरीनाथ धाम हेतु तीस फीसदी तथा केदारनाथ हेतु बीस फीसदी पूजाये आनलाइन बुक हो रही है।

जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाया सिंचाई विभाग
 ने- महाराज