देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नगर निगम देहरादून में निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के अंतर्गत 02 करोड़ 32 लाऽ 50 हजार रुपये की लागत से जुगमन्दर हॉल के जीर्णाेद्धार एवं नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने केदारपुरम स्थित ए.बी.सी. सेंटर में कैनालों के निर्माण एवं नगर निगम क्षेत्रांतर्गत 06 स्थानों पर पार्कों के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार फ्विकास भी और विरासत भीय् को ध्यान में रऽते हुए कार्य कर रही है। आज हमारा देहरादून अपनी समृद्ध पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए आगे बढ़ रहा है। तेज विकास के साथ-साथ अपनी संस्कृति और पहचान को सहेजने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के शहरी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के शहरों, कस्बों और नगरों में स्वच्छता की एक नई संस्कृति विकसित हुई है।

अमृत योजना के माध्यम से शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और हरित क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से देशभर के शहरों को आधुनिक, सुविधायुक्त और भविष्य के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। प्रधनमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों का स्वयं का घर होने का सपना साकार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इंÚास्ट्रक्चर का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा अन्य क्षेत्रों में भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधनमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, ओडीएफ अभियान और लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं।

कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है। कूड़ा वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की गई है। हरित और स्वस्थ देहरादून के निर्माण के लिए शहर में 35 पार्कों का निर्माण कराया गया है। केदारपुरम में योगा थीम पर आधारित शहर का सबसे बड़ा पार्क विकसित किया गया है। वीर बलिदानियों की स्मृति में विशेष स्मृति पार्कों के माध्यम से 50 हजार वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र विकसित किया गया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलभराव वाले चिन्हित स्थानों पर रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं।

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देहरादून ने देशभर में 19वां स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इससे आवागमन और तेज होगा। इन संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देहरादून को देश के शीर्ष स्वच्छ शहरों की श्रेणी में शामिल करने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है।

पिछले एक वर्ष में नगर निगम देहरादून द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम ने राजस्व संग्रहण को लगभग 52 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 73 करोड़ रुपये तक पहुंचाया है, जिससे राजस्व में 40 प्रतिशत की उल्लेऽनीय वृद्धि हुई है। पहले जहां लगभग 190 से 200 वाहन डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में लगे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 300 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो, यह राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है। सरकारी और निगम की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करना नगर निगम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

उन्होंने नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों और अध्किारियों से इस पर सक्रिय कार्रवाई की अपेक्षा की। उन्होंने जनता से देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहर बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आ“वान किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रामसिंह कैड़ा, खजान दास, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, सहदेव सिंह पुंडीर, नगर आयुक्त देहरादून श्रीमती नमामि बंसल एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

देहरादून। लोकसभा में रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड में रेलवे परियोजनाओं और नई सेवाओं को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत और अजय भट्ट के प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्य में रेल अवसंरचना और सुरक्षा कार्यों के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009-14 के दौरान जहां औसतन 187 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च किए जाते थे, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर लगभग 4,641 करोड़ रुपये हो गया है, जो करीब 25 गुना वृद्धि को दर्शाता है।

01 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखंड में पूर्ण या आंशिक रूप से आने वाली 40,384 करोड़ रुपये लागत की 216 किलोमीटर लंबी तीन नई रेल लाइनों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 16 किलोमीटर लाइन चालू हो चुकी है और मार्च 2025 तक 19,898 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

देवबंद-रुड़की (27 किमी) रेल लाइन का कार्य पूरा हो गया है, जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग (125 किमी) रेल परियोजना राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है, जो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों को जोड़ती है। इस परियोजना में सुरंग निर्माण प्रमुख है। कुल 16 मुख्य सुरंगों (104 किमी) और 12 बचाव सुरंगों (98 किमी) का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है।

पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2025-26) में राज्य में 441 किलोमीटर लंबाई के 7 सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 3 नई लाइनें और 4 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। समपारों के स्थान पर पुल निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। वर्ष 2004-14 के दौरान 4,148 पुल बनाए गए थे, जबकि 2014-26 (जनवरी 2026 तक) में यह संख्या बढ़कर 14,024 हो गई है। इनमें उत्तराखंड के 106 पुल शामिल हैं।

रेल मंत्रालय के अनुसार, 01 फरवरी 2026 तक देशभर में 4,802 पुल 1,14,196 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत हैं, जिनमें उत्तराखंड में 158 करोड़ रुपये की लागत से 9 पुल विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं।

“अमृत भारत स्टेशन योजना” के तहत देशभर के 1,338 स्टेशनों के विकास में उत्तराखंड के 11 स्टेशन शामिल हैं। इनमें देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, काशीपुर, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआं, रामनगर, रुड़की और टनकपुर शामिल हैं। इन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत स्टेशन विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में 6,895 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिनमें से 6,172 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए वर्ष 2023-24 से फरवरी 2026 तक 18 नई रेल सेवाएं शुरू की गई हैं। इनमें लखनऊ-देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस, दौराई-टनकपुर एक्सप्रेस और हरिद्वार-फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस प्रमुख हैं। नई ट्रेनों का संचालन मार्ग की क्षमता, उपलब्धता और अन्य परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

देहरादून। सूबे में संचालित चार धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने इस बार विशेष प्रबंध किये हैं। इस बार यात्रा पर आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की ‘ई-स्वास्थ्य धाम’ पोर्टल पर रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जायेगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये 177 एम्बुलेंस का बेड़ा यात्रा रूट पर तैनात रहेगा, साथ ही हेली व वोट एम्बुलेंस भी यात्राकाल के दौरान मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा यात्रा मार्गो, मुख्य पड़ावों और चारों धामों की स्थाई एवं अस्थाई चिकित्सा इकाईयों में अनुभवी चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाॅफ भी तैनात रहेगा।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि स्वस्थ एवं सुरक्षित चार धाम यात्रा के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा पर आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जायेगा इसके लिये यात्रा मार्गो, मुख्य पड़ावों और चारों धामों की स्थाई एवं अस्थाई चिकित्सा इकाईयों में सभी व्यवस्थाएं चाक-चैबंद की जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। डाॅ. रावत ने बताया कि इस बार यात्रा पर आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री के स्वास्थ्य की ‘ई-स्वास्थ्य धाम’ पोर्टल पर रीयल-टाइम माॅनिटरिंग की जायेगी, ताकि श्रद्धालुओं को त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा काल के दौरान कुल 177 एम्बुलेंस तैनात की जायेगी। जिसमें 108 आपातकालीन सेवा, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के साथ ही कार्डिक एम्बुलेंस सेवा शामिल है। इसके अलावा टिहरी में एक वोट एम्बुलेंस तथा एक हेली एम्बुलेंस भी क्रियाशील रहेगी जिसका संचालन एम्स ऋषिकेश के माध्यम से किया जायेगा।

डाॅ. रावत ने कहा कि यात्रा मार्गों पर एम्बुलेंस का न्यूनतम रिस्पांस टाइम रहेगा, जिससे तीर्थयात्रियों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्गों पर 25 मेडिकल रिलीफ पोस्ट तथा 33 हेल्थ स्क्रीनिंग प्वाइंट बनाये गये हैं। इन केन्द्रों पर श्रद्धालुओं को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच की जायेगी और उन्हें उचित उपचार भी दिया जायेगा। डाॅ. रावत ने बताया कि यात्रा के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सकों, फार्मासिस्टों व पैरामेडिकल स्टाॅफ की रोटेशन के आधार पर तैनाती की जायेगी। जिसमें 16 विशेषज्ञ चिकित्सक, 46 मेडिकल आॅफिसर व 85 पैरामेडिकल स्टाॅफ 15 दिन के रोस्टर के आधार तैनात किये जायेंगे। इसके अलावा 100 स्वास्थ्य मित्रों की भी यात्रा मार्गों पर तैनाती की जायेगी।

LIVE: पिलखी, टिहरी गढ़वाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकरण के उपलक्ष्य में शिलान्यास/भूमि पूजन तथा विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम*

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*मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किया नयार वैली फेस्टिवल का उद्घाटन*

*नयार वैली फेस्टिवल: पर्यटन, परंपरा और विकास का ऐतिहासिक संगम*

*पौड़ी की नयार घाटी से मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा संदेश, पर्यटन, रोजगार और विकास को मिलेगी नयी गति*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जनपद पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में आयोजित नयार वैली फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही नयार घाटी की पर्यटन, संस्कृति एवं साहसिक गतिविधियों की अपार संभावनाओं को नई पहचान मिलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है।

मुख्यमंत्री ने नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकासखंड पोखड़ा में रसलवाँण दीवा मंदिर स्थलीय कार्य, विकासखंड बीरोंखाल में कालिंका मंदिर स्थलीय कार्य, विकासखंड एकेश्वर में एकेश्वर महादेव मंदिर स्थलीय कार्य तथा विकासखंड पाबौ में चम्पेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े विकास कार्यों की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की लाभार्थी करिश्मा और सलोनी को महालक्ष्मी किट प्रदान की, योगिता की गोदभराई की रस्म संपन्न कराई तथा समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों तुलसीदास एवं बीरेन्द्र को दिव्यांग उपकरण भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने महिला समूहों एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनके अनुभव जाने और सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने साइक्लिस्टों तथा एंगलरों से भी संवाद कर उनके साहस और उत्साह की सराहना की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, हॉट एयर बैलून, माउंटेन बाइकिंग, कयाकिंग, एंगलिंग, जिपलाइन, बर्मा ब्रिज, रिवर्स बंजी सहित विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों का फ्लैग ऑफ कर औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नयार वैली क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है तथा ऐसे आयोजनों से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं दीं और कहा कि नयार घाटी सहित जनपद पौड़ी गढ़वाल का यह संपूर्ण क्षेत्र अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और साहसिक संभावनाओं के कारण अत्यंत अद्वितीय है। प्रकृति ने इस क्षेत्र को सौंदर्य और रोमांच का अनुपम संगम प्रदान किया है, जिससे यह साहसिक पर्यटन और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्श स्थल बनता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार सकारात्मक रूप से कार्य करेगी, ताकि स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी है, जिससे प्रत्येक नागरिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार, अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करते हुए सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। श्रीनगर में 650 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण प्रगति पर है, जबकि खोह नदी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए 135 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। पौड़ी के गड़िया गांव में प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी का निर्माण, कोटद्वार में 11 करोड़ की लागत से सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और मालन नदी पर पुल निर्माण कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा पौड़ी के ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट भवन को हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जा रहा है तथा सतपुली में सिंचाई निरीक्षण भवन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में खेल सुविधाओं के विस्तार, 50 बेड वाले आधुनिक चिकित्सालय के निर्माण, सीडीएस पार्क में विशाल तिरंगा, विज्ञान संग्रहालय, ट्राइडेंट पार्क, सतपुली झील, 20 करोड़ की लागत से माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल जैसी परियोजनाएं भविष्य में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी प्रयासों से क्षेत्र का संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित होगा तथा स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास शासन-प्रशासन को जन-जन तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से 17 दिसंबर 2025 से “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत प्रशासन के विभिन्न विभागों की टीमें प्रत्येक न्याय पंचायत में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके द्वार तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से लोगों के प्रमाणपत्र और आवश्यक दस्तावेज घर-घर पहुंचाए गए, जिससे आमजन को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य य है कि हर नागरिक को समय पर सुविधाएं मिलें और उसकी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान उसके अपने द्वार पर ही सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का समग्र सामाजिक विकास सरकार का प्रमुख लक्ष्य और संकल्प है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बनाए रखना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का संरक्षण करना भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसके लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार, उत्तराखंड को देश-विदेश में प्रमुख पर्यटन एवं एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और नयार वैली फेस्टिवल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि यह एक आयोजन नहीं, बल्कि नयार घाटी की अपार प्राकृतिक सुंदरता, हमारी समृद्ध संस्कृति और साहसिक पर्यटन की असीम संभावनाओं का सशक्त परिचय है। इस महोत्सव के माध्यम से पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, कयाकिंग, हॉट एयर बैलून जैसी गतिविधियाँ युवाओं को नए अवसर प्रदान करेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के द्वार खोलेंगी।

पर्यटन मंत्री कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का अग्रणी एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है, जिसके लिए राज्य सरकार आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और पर्यटन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से नयार घाटी आने वाले समय में देश-दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगी और विकास, रोजगार तथा सांस्कृतिक पहचान का नया अध्याय लिखेगी।

विधायक राजकुमार पोरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव जनपद पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा। साथ ही उन्होंने चिनवाड़ी डांडा पेयजल योजना की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए नयार वैली फेस्टिवल को स्थायी रूप से आयोजित किए जाने का अनुरोध किया।

बिलखेत में जिला प्रशासन द्वारा एक अद्वितीय एवं सुव्यवस्थित आयोजन संपन्न किया गया, जिसमें एक ही मंच पर 10 पृथक-पृथक गतिविधियों का सफल संचालन सुनिश्चित किया गया। विविध रोमांचक, सांस्कृतिक एवं जनसहभागिता आधारित कार्यक्रमों से सुसज्जित इस आयोजन ने न केवल प्रतिभागियों और दर्शकों में उत्साह का संचार किया, बल्कि प्रशासन की समन्वित कार्यप्रणाली और उत्कृष्ट व्यवस्थापन क्षमता का भी परिचय दिया। यह आयोजन नवाचार, सुव्यवस्था और बहुआयामी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पं. राजेद्र अणथ्वाल, जिला पंचायत अध्यक्षा रचना बुटोला, ब्लॉक प्रमुख कल्जीखाल गीता देवी, प्रमुख द्वारीखाल बीना राणा, जिला पंचायत सदस्य महेंद्र राणा, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

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*स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने पर मंथन*
देहरादून।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन तथा राज्य के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर एवं आयोग के सदस्यों द्वारा नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत) तथा जिला पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता, प्रशासनिक सक्षमता तथा उन्हें अधिक सक्षम बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रभावी योगदानकर्ता के रूप में उन्नत किए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में स्थानीय निकायों—नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा वर्तमान में फेस की जा रही चुनौतियों पर विचार करते हुए कहा गया कि वित्तीय आत्मनिर्भरता के अनेक अवसर उपलब्ध होने के बावजूद ये निकाय अपेक्षित स्तर तक आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रवृत्तियों में आवश्यक बदलाव की जरूरत बताई। सीमित स्थानीय राजस्व स्रोत, पारंपरिक सुस्त कार्यशैली, प्रभावी एवं स्पष्ट बायलॉज का अभाव, प्रभावी भूमि प्रबंधन का अभाव तथा अत्यधिक राजनीतिक सेंट्रिक जैसे कारणों के चलते अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।
मुख्य सचिव ने राज्य वित्त आयोग से अपेक्षा की कि स्थानीय शहरी निकायों और जिला पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु उनके स्वयं के संसाधनों, संभावनाओं और क्षमताओं में वृद्धि के लिए व्यावहारिक, समयोचित तथा क्रियान्वयन योग्य सुझाव प्रस्तुत किए जाएं।
आयोग ने अवगत कराया कि शहरी निकायों के लिए भूमि प्रबंधन, राजस्व सृजन से संबंधित बायलॉज, कार्य संस्कृति में विशेषज्ञता, नवाचारों का अनुकूलन (एडॉप्टेशन) एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक सक्षम इंटरवेंशन की आवश्यकता है। साथ ही यह भी बताया गया कि वर्तमान में जिला योजना का आवंटन एलोकेशन आधारित है, जिसे आवश्यकता एवं परिणाम (नीड एवं आउटकम) आधारित बनाए जाने की जरूरत है।
बैठक में आयोग के सदस्य पी. एस. जंगपांगी व एम. सी. जोशी, सचिव नितेश झा, दिलीप जावलकर एवं डॉ. आर. राजेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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*श्री बद्रीनाथ कॉरिडोर विकास कार्यों में पारिस्थितिकी संतुलन हेतु वैज्ञानिक अध्ययन को मिला महत्व*

Indian Institute of Remote Sensing (IIRS) के वैज्ञानिकों द्वारा श्री बद्रीनाथ कॉरिडोर डेवलपमेंट वर्क के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों के दौरान आसपास की पारिस्थितिकी एवं इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने के संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्धन के समक्ष इसके वैज्ञानिक स्टडी का प्रस्तुतीकरण दिया गया।
आईआईआरएस के वैज्ञानिकों द्वारा श्री बद्रीनाथ क्षेत्र में विगत जनवरी माह में पारिस्थितिकी इकोसिस्टम पर आधारित वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था। इसी अध्ययन के निष्कर्षों को आज मुख्य सचिव आनंद बर्धन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह सर्वेक्षण थर्मल रिमोट सेंसिंग तकनीक एवं जियो-फिजिकल सर्वेक्षण पर आधारित था, जिसके माध्यम से क्षेत्र की संवेदनशीलता, तापीय परिवर्तन तथा भू-भौतिकीय स्थितियों का विश्लेषण किया गया।
मुख्य सचिव ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान समय में इस प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में विकास कार्यों के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां-जहां इस प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययनों की आवश्यकता होगी, वहां उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सर्वेक्षण के निष्कर्षों को आवश्यकता अनुसार सत्यापित कराने के भी निर्देश दिए।
बैठक में सचिव डी. एस. गब्रियाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ( जीओसी इन सी) लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की।

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*‘मुख्यमंत्री ने घनसाली में किया 41.21 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास‘*

*‘पिलखी पीएचसी का सीएचसी में किया गया उच्चीकरण, घनसाली को मिली विकास योजनाओं की सौगात‘*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को जनपद टिहरी के घनसाली में 41.21 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 13.43 करोड़ रूपए की 03 योजनाओं का लोकार्पण एवं 27.78 करोड़ रूपए की 05 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिलखी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकरण किये जाने का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल हेतु भूमि दान करने वाले कृष्णा गैरोला एवं उनके परिवार को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है उनका कार्य रुकना नहीं चाहिए और उनका शीघ्र लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश सरकार पहाड़ों में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि इच्छाशक्ति हो तो संसाधनों की कमी भी दूर की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है तथा डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है। नंदा गौरा योजना के तहत बेटियों को 51 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और शीघ्र की घनसाली क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय इंद्रमणी बडोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्षेत्र की प्रमुख मांगों पर प्राथमिकता से कार्य किये जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और अवैध अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री ने पिलखी बेलेश्वर क्षेत्र में उप-चिकित्सालय स्थापित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी को होली की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि उन्हें सौंपें गये ज्ञापन में शामिल योजनाओं को भी मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया जाएगा।

इस अवसर पर विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए घनसाली को 30 बेड अस्पताल, तीनगढ़ में पुनर्वास, बालगंगा पुल हेतु धनराशि स्वीकृति, विद्यालय भवन निर्माण एवं बिजलीघर शिलान्यास जैसे कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र की 37 सूत्रीय मांगें भी रखीं, जिनमें अखोडी का उच्चीकरण, थाती भटवाड़ा में बाढ़ सुरक्षा कार्य, धमातोली हाईस्कूल का इंटर कॉलेज में उच्चीकरण, ब्लॉक मुख्यालय में मिनी स्टेडियम, कोठार-सौड़ सड़क निर्माण तथा गेंवली बुद्धकेदार व पिंडवाड़ में उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापना प्रमुख रही।

मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण की गई योजनाओं में पीएमजीएसवाई की धमातोली से घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग वाया चांजी मोटर मार्ग अपग्रेडेशन, नागेश्वर सौड से गोना वाया सरकंडा मोटर मार्ग अपग्रेडेशन तथा विकासखंड भिलंगना के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज कोट विशन में भवन का पुनः निर्माण कार्य शामिल है।

जबकि शिलान्यास की गई योजनाओं में विश्व बैंक द्वारा पोषित यू-प्रिपेयर योजना के अन्तर्गत घनसाली में हनुमान मन्दिर के समीप 50 मीटर इण्टरमीडियेट लेन स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण कार्य, विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत तहसील बालगंगा के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत तहसील बालगंगा के अवासीय भवन का निर्माण कार्य, विकासखण्ड भिलगना के गंगी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र गंगी का निर्माण कार्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिलखी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकरण का निर्माण कार्य शामिल है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल, एसएसपी आयुष अग्रवाल, सीडीओ वरुणा अग्रवाल, राज्यमंत्री (उपाध्यक्ष) हस्तशिल्प व हथकरघा वीरेंद्र दत्त सेमवाल, ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी, नगर पंचायत अध्यक्ष घनसाली आनंद बिष्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष चमियाला गोविंद सिंह राणा, सीएमओ डॉ श्याम विजय, अनुसूचित आयोग सदस्य सुनीता देवी सहित बड़ी संख्या क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।

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*चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों पर उच्चस्तरीय समीक्षा*
*सुरक्षित, सुगम, गतिशील और व्यवस्थित यात्रा के लिए व्यापक कार्ययोजना हेतु CS के निर्देश*
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं तकनीक-सक्षम बनाने के लिए सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

*स्वास्थ्य, विद्युत और आपदा प्रबंधन पर विशेष फोकस*
मुख्य सचिव ने सचिव सचिन कुर्वे को केदारनाथ–बद्रीनाथ रूट पर सभी चिकित्सालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील करने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग को निर्बाध एवं संतुलित वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।
आपदा प्रबंधन एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक जाम, भीड़ या किसी भी आकस्मिक स्थिति की सूचना यात्रियों को व्हाट्सएप अलर्ट के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराई जाए। एक सप्ताह में इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
*आकस्मिक प्रबंधन और संसाधनों की पूर्व तैयारी*
किसी आपात स्थिति में यात्रा रोकने की दशा में अवधि एवं स्थान निर्धारण का दायित्व आयुक्त गढ़वाल मंडल को सौंपा गया।
यात्रा मार्ग पर आवश्यक मशीनों, उपकरणों और टूल्स की अग्रिम प्रपोजिशनिंग तथा परिसंपत्तियों (एसेट्स) की मैपिंग करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका त्वरित उपयोग सुनिश्चित हो सके।
पशुपालन विभाग को यात्रा मार्ग पर पशुधन के पंजीकरण, उपचार एवं कैजुअल्टी की स्थिति में समुचित निस्तारण हेतु स्थानीय निकायों के समन्वय से व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
*तकनीक आधारित सुविधाएं और पारदर्शिता*
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रमुख स्थलों पर QR कोड अंकित किए जाएं, जिनके माध्यम से यात्रियों को संबंधित स्थान एवं आसपास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही सभी मुख्य बिंदुओं पर स्पष्ट एवं सारगर्भित साइनेज लगाए जाएं। यात्रा संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी को स्थानीय स्तर पर सभी विभागों, एजेंसियों एवं स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने को कहा। विगत वर्षों के अनुभवों और चुनौतियों की समीक्षा करते हुए भीड़ प्रबंधन (क्राउड मैनेजमेंट) के लिए सुदृढ़ और व्यावहारिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, अपर पुलिस महानिदेशक डॉ वी मुरुगेशन, सचिव सचिन कुर्वे, रणबीर सिंह, डी एस गब्रियाल, ब्रजेश संत, विनोद कुमार सुमन, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी सहित पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, बद्री केदार मंदिर समिति, जिला प्रशासन, पशुपालन, गढ़वाल मंडल विकास निगम, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, विद्युत विभाग, सिविल एविएशन, सूचना विभाग, बीएसएनल, आईटीडीए, चारधाम होटल एसोसिएशन उत्तराखंड तथा संबंधित हितधारकों के साथ-साथ जिला प्रशासन सहित बैठक में उपस्थित थे।

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*नैनीताल एवं मसूरी से संबंधित समस्याओं पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक*
देहरादून।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में नैनीताल एवं मसूरी से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

*यातायात, सुरक्षा, सैनिटेशन एवं सौंदर्यकरण पर व्यापक चर्चा*
बैठक में समुचित यातायात प्रबंधन, आवश्यक स्थलों पर लाइटिंग, मुख्य मार्गों का रंग-रोगन, सौंदर्यकरण, साफ-सफाई तथा पर्यटकों की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य सचिव ने आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल एवं कुमाऊँ तथा जिलाधिकारी देहरादून और नैनीताल से दोनों मंडल और जनपदों से संबंधित समस्याओं की अद्यतन जानकारी प्राप्त की।

*त्वरित प्रस्ताव एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश*
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, सड़क सुधारीकरण, पार्किंग, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी, लाइटिंग, कूड़ा निस्तारण आदि से संबंधित आवश्यकताओं के लिए दोनों जनपद यदि आवश्यक हो तो तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करें। साथ ही, चल रहे कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

*पीक सीजन हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाएँ*
यात्रा के पीक सीजन को ध्यान में रखते हुए यातायात को सुचारु रखने, वैकल्पिक पार्किंग एवं सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता अनुसार रूट डायवर्जन स्थानीय स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए।

स्थानीय व्यवसायियों, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों सहित सभी हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया।

*नेटवर्क ब्लाइंड स्पॉट, लाइटिंग एवं पार्किंग पर विशेष फोकस*
नैनीताल एवं आसपास के मार्गों पर मोबाइल नेटवर्क बाधित होने वाले ब्लाइंड स्पॉट चिन्हित करने तथा जहां-जहां लाइटिंग की आवश्यकता है, वहां तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार, मसूरी में किंग्रेट स्थित पार्किंग के बेहतर उपयोग हेतु पर्यटन विभाग के समन्वय से कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।

*शहर की सुंदरता, स्वच्छता एवं अनुशासन*
मुख्य सचिव ने दोनों जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में अव्यवस्थित तारों के जाल को ठीक कराया जाए, छोटे-मोटे भद्दे विज्ञापन हटाए जाएँ जिससे राज्य का नैसर्गिक स्वरूप प्रभावित होता है। साथ ही साफ-सफाई, जल निकासी नालियों की सफाई, रंगाई-पुताई, रेलिंग एवं सौंदर्यकरण से जुड़े सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएँ।

*ओवरचार्जिंग व दुर्व्यवहार पर सख्ती*
पर्यटकों से ओवरचार्जिंग या किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इसके लिए महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों को सादे वस्त्रों में विभिन्न स्थलों पर तैनात रखने तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार का नकारात्मक संदेश न जाए।

बैठक में सचिव नितेश झा, डॉ. आर. राजेश कुमार, रणबीर सिंह चौहान, डी. एस. गब्रियाल, हॉफ वन विभाग रंजन मिश्र सहित वर्चुअल माध्यम से आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ, आईजी गढ़वाल एवं कुमाऊँ, जिलाधिकारी देहरादून एवं नैनीताल तथा अपर सचिव बंशीधर तिवारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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*सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक आयोजित*
*मुख्य सचिव ने डोर-टू-डोर सफाई, सोर्स सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के दिए निर्देश*
सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कूड़े के सोर्स सेग्रीगेशन को प्रभावी बनाने और कूड़ा प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। जहां-जहां कूड़ा प्रोसेसिंग हेतु आवश्यकता है, वहां शीघ्र भूमि का चयन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

*ऑनलाइन ट्रैकिंग एवं जवाबदेही प्रणाली विकसित करने पर जोर*
मुख्य सचिव ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं कूड़ा निस्तारण में लगे वाहनों, उनके चालकों और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी और वेतन आधारित ऑटो सिस्टम लागू करने पर भी होमवर्क करने के निर्देश दिए।

*मशीनरी व नवीन तकनीकों के त्वरित उपयोग के निर्देश*
मुख्य सचिव ने शहरी विकास सचिव को निर्देशित किया कि जिन शहरी निकायों में मशीनों एवं उपकरणों की आवश्यकता है, वहां किसी भी प्रकार की कमी न रहने दी जाए और आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित वर्तमान में प्रचलित बेहतर एवं आधुनिक तकनीकों को आत्मसात करते हुए उनके प्रभावी उपयोग हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

*देहरादून में GPS आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग का ट्रायल*
बैठक में शहरी विकास सचिव नितेश झा ने प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि देहरादून में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की रियल-टाइम मॉनिटरिंग का ट्रायल वर्तमान में चल रहा है। GPS आधारित ऑनलाइन मॉनिटरिंग से अधिकारी निगरानी कर सकेंगे तथा आम नागरिक भी कूड़ा वाहन की लोकेशन, आगमन समय और शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इस GPS आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग वेबसाइट का शुभारंभ किया जाएगा।

इस अवसर पर सचिव रणवीर चौहान, सचिव डी. एस. गब्रियाल, हॉफ वन विभाग रंजन मिश्र सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से आज लोक भवन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर उन्होंने राज्य के विभिन्न विकासात्मक योजनाओं तथा समसामयिक विषयों पर विचार किया

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*International Union for Conservation of Nature की BRIDGE ग्लोबल थीमैटिक बैठक देहरादून में सम्पन्न*
*नदी बेसिन प्रबंधन एवं प्रकृति-आधारित समाधानों पर अंतरराष्ट्रीय मंथन*
23 से 27 फरवरी 2026 के मध्य देहरादून में International Union for Conservation of Nature (IUCN) के तत्वावधान में पांच दिवसीय BRIDGE ग्लोबल थीमैटिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय बैठक में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप से लगभग 18–20 प्रतिनिधियों ने सहभागिता कर नदी बेसिन प्रबंधन, एकीकृत जलागम प्रबंधन (IWRM) तथा Nature-based Solutions के अंतर्गत कार्यक्रमों की समीक्षा एवं भावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

*सचिव जलागम से शिष्टाचार भेंट, प्राकृतिक जलस्रोत संरक्षण पर बल*
आज IUCN के 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सचिव जलागम दिलीप जावलकर से सचिवालय में शिष्टाचार भेंट की।
सचिव जलागम ने प्रदेश में पलायन एवं जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर पड़ रहे दुष्प्रभाव तथा मृदा अपरदन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण हेतु समेकित एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्राकृतिक जलस्रोत संरक्षण एवं स्प्रिंग-रीचार्ज मॉडल पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।

*वेटलैंड एवं स्प्रिंग पुनर्जीवन पर सहयोग की पहल*
IUCN की रिजनल कॉर्डिनेटर मिलिंद गुप्ता ने उत्तराखण्ड के वेटलैंड्स की स्थिति एवं संरक्षण उपायों की जानकारी प्राप्त की।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जान डाल्ट्न ने प्राकृतिक स्रोत (Natural Spring) पुनर्जीवन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करने तथा भविष्य में पुनः उत्तराखण्ड आगमन की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
गंगा बेसिन की पारिस्थितिक स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
यह अंतरराष्ट्रीय संवाद उत्तराखण्ड में संचालित स्रोत एवं नदी पुनर्जीवन पहलों को वैश्विक मंच पर साझा करने तथा गंगा बेसिन की दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।

इस अवसर पर अपर सचिव जलागम हिमांशु खुराना, अपर सचिव पेयजल अपूर्वा पांडेय, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी SARRA कहकशां नसीम, डॉ. डी.एस. रावत (उप-निदेशक, SARRA), SARRA टीम, वन विभाग, अधिकारियों ने सहभागिता की।

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मोर्चा की मांग पर चारधाम यात्रा से पहले संचालित होगा संयुक्त चिकित्सालय डाकपत्थर – नेगी

#मरीजों से की जा रही लूट मामले में भी शासन सख्त | देहरादून- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सचिव स्वास्थ्य श्री सचिन कुर्वे से मुलाकात कर खंडहर में तब्दील होते संयुक्त चिकित्सालय, डाकपत्थर को संचालित करने की दिशा में पद सृजन व अन्य व्यवस्थाएं शीघ्र पूर्ण करने एवं प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीजों से की जा रही कई प्रकार की लूट जैसे घिनौने कार्य पर अंकुश लगाने हेतु विजिलेंस सेल का गठन करने का आग्रह किया, जिस पर श्री कुर्वे ने चारधाम यात्रा से पहले डाकपत्थर अस्पताल संचालित करने एवं अस्पतालों द्वारा की जा रही लूटपाट रोकने हेतु विजिलेंस सेल गठन की दिशा में कार्रवाई हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए| नेगी ने कहा कि अस्पतालों द्वारा जिस प्रकार से आईसीयू /वेंटीलेटर में दाखिल मरीजों- मृत मरीजों से लूटपाट की जा रही है उससे प्रतीत होता है कि ये अस्पताल सिर्फ और सिर्फ लूटपाट केंद्र बनकर रह गए हैं | इन अस्पतालों का मरीजों के जीवन से कोई लेना देना नहीं रह गया है, सिर्फ पैसा बटोरना ही इनका मकसद बन गया है| आयुष्मान एवं गोल्डन कार्ड के तहत इलाज कराने वालों को किस प्रकार लूटा जा रहा है, इसकी गहराई से जांच हो जाए तो आंकड़े चौंकाने वाले होंगे | नेगी ने कहा कि उक्त संयुक्त चिकित्सालय मोर्चा के प्रयास से कई माह पूर्व हस्तगत हो चुका है| मोर्चा का स्पष्ट संदेश है कि किसी को भी मनमानी एवं लूट नहीं करने दी जाएगी | प्रतिनिधि मंडल में- भीम सिंह बिष्ट मौजूद थे|

देहरादून। श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज (एसजीआरआरआईएमएण्डएचएस) के जैव रसायन विभाग ने बुधवार, 18 फरवरी 2026 को उत्तराखण्ड की पहली रोबोटिक पूर्ण स्वचालित प्रयोगशाला एवं उत्कृष्टता केन्द्र का शुभारंभ कर चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की। इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल, पटेल नगर स्थित केन्द्रीय जैव रसायन प्रयोगशाला में किया गया। इस अवसर पर ‘‘सिक्स सिग्मा और पूर्ण प्रयोगशाला स्वचालन के लाभ’’ विषय पर निरंतर चिकित्सा शिक्षा सीएमई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के माननीय चेयरमैन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने इस उपलब्धि पर चिकित्सकों एवं टीम को बधाई एवम् शुभकामनाएं दीं।

बुधवार को श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में प्रयागशाला का उद्घाटन हुआ। इसके बाद श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डाॅ.) के. प्रतापन, एस.जी.आर.आर.आई.एम.एण्ड.एच.एस. के प्राचार्य डाॅ. उत्कर्ष शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. अनिल मलिक, चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. गौरव रत्ूडी, चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. वीरेन्द्र वर्मा, जैव रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष डाॅ. तारिक मसूद, प्रोफेसर डाॅ. राणा उसमानी और प्रयोगशाला प्रभारी डाॅ. अंशुल एम. काला ने रिबन और केक काटकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण विशेषज्ञों द्वारा किया गया वैज्ञानिक विचार-विमर्श रहा। मेदांता अस्पताल, लखनऊ की कंसल्टेंट बायोकैमिस्ट्री डॉ. भावना बैस ने मरीज देखभाल में रोबोटिक टोटल लैब ऑटोमेशन के लाभों पर एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आधुनिक डायग्नोस्टिक्स में यह तकनीक कार्यक्षमता, सटीकता और जांच रिपोर्ट मिलने के समय में उल्लेखनीय सुधार कर मरीजों को तेज और विश्वसनीय उपचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इसके बाद डाॅ. तारिक मसूद ने प्रयोगशाला चिकित्सा में सिक्स सिग्मा और गुणवत्ता एवं नैदामिक परिणामों को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका पर एक रोचक सत्र प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में इंटरैक्टिब पैनल चर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र भी शामिल था, जिससे चिकित्सकों, प्रयोगशाला पेशेवरों और स्वास्थ्य सेवा हितधारकों के बीच सारर्थक ज्ञान आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला।

इस अवसर पर मौजूद विशेषज्ञों ने इसे मरीजों को विश्वस्तरीय जांच सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। रोबोटिक पूर्ण स्वचालित प्रयोगशाला से मरीजों को तेज, सटीक और त्रुटिरहित जांच रिपोर्ट उपलब्ध होगी, जिससे गंभीर बीमारियों का समय पर और सही निदान संभव हो सकेगा। यह प्रणाली नमूनों की पूर्ण डिजिटल ट्रैकिंग, मानवीय त्रुटियों में कमी, तेज टर्नअराउंड टाइम और उच्च गुणवत्ता वाले नैदानिक परिणाम सुनिश्चित करती है, जिससे आईसीयू और आपातकालीन मरीजों के उपचार में तेजी आएगी।

विशेषज्ञों ने बताया कि सिक्स सिग्मा आधारित गुणवत्ता प्रणाली जांच में त्रुटियों को न्यूनतम कर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, जिससे मरीजों को सुरक्षित, प्रभावी और बेहतर उपचार मिल सकेगा। यह पहल उत्तराखण्ड में आधुनिक डायग्नोस्टिक सेवाओं और मरीज देखभाल की गुणवत्ता को नई ऊंचाई प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

जैविक काली हल्दी का तेल 4 बूंद सोते समय नाभि पर लगाने से शुगर कैंसर थायराइड, महिलाओं के पीरियड का दर्द और शरीर पुष्ट करने में नार्मल डिलेवरी करने के लिए लाभकारी है। प्रत्येक परिवार को इसका प्रयोग करना लाभ कारी है। मोबाइल no 7983825336 पर संपर्क कीजिएगा।

LIVE: देहरादून में डॉ. नित्यानंद जी के जन्मशताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित ‘राष्ट्रीय संगोष्ठी’*

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देहरादून,
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिवगणों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर दिशानिर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां ले ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने सभी कार्यों को लेकर वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर, उसके अनुसार अपनी सभी गतिविधियों को संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कुम्भ मेला – 2027 से सम्बन्धित कार्यों को भी प्राथमिकता पर लेते हुए सभी प्रकार की स्वीकृतियां और प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा के मापदण्डों का प्रवर्तन एवं निगरानी को और मजबूत किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए टेस्टिंग लैब आदि बढ़ाए जाने एवं इससे सम्बन्धित मामलों के निस्तारण में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के तहत् सभी प्रोजेक्ट्स को गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड किए जाने एवं निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण किए जाने हेतु लगातार निगरानी किए जाने के निर्देश दिए।

जन-जन की सरकार कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मुख्य सचिव ने तहसील एवं थाना दिवसों को वर्षभर नियमित आयोजन किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इसके लिए कार्ययोजना तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस को मुख्यालयों एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों में लागू किए जाने को लेकर अब तक हुयी प्रगति पर सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों से प्रत्येक सचिव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नक्शा पास करने वाली सभी ऑथॉरिटीज नक्शा पास करने के उपरान्त सम्बन्धित स्थानीय निकाय के साथ उक्त नक्शा और जानकारियां भी साझा करें ताकि स्थानीय निकाय उक्त प्रॉपर्टी के सम्बन्ध में अपना डाटाबेस अपडेट कर सकें। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में श्रमिकों के लिए लेबर कंप्लायंस टूल (Labour Compliance Tool) का प्रयोग किया जा रहा है, यह एक अच्छा प्रयोग है, और इसे प्रदेशभर में लागू किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण इसी से हो सकेगा।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री एल. फैनाई, श्री धनंजय चुतर्वेदी, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री नितेश कुमार झा, श्री सचिन कुर्वे, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, श्री रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, श्री चंद्रेश कुमार यादव, श्री बृजेश कुमार संत, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री सी. रवि शंकर, श्री रणवीर सिंह चौहान एवं श्री धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
देहरादून,
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजीलियंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर) की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हुयी। इस बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गयी। मुख्य सचिव ने यू-प्रिपेयर से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के प्रोजेक्ट्स की धीमी गति पर नाराजगी भी जाहिर की। कहा कि यू-प्रिपेयर से सम्बन्धित प्रोजेक्ट्स में तेजी लाए जाने हेतु इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए।

मुख्य सचिव ने योजना के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे 45 पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बताया गया कि 45 में से 31 का कार्य अवार्ड कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने बाकि 14 पुलों का कार्य 30 जून, 2026 तक अवार्ड किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा 8 सड़कों के निर्माण कार्य का आबंटन भी शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव यूएसडीएमए द्वारा विभिन्न स्थानों पर 10 डिजास्टर शेल्टर भी शीघ्र तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने डिजास्टर शेल्टर तैयार किए जाने सहित यू-प्रिपेयर से सम्बन्धित सभी कार्यों की टाईमलाईन निर्धारित की जाए। उन्होंने एसडीआरएफ की प्रशिक्षण सुविधा और 19 फायर स्टेशनों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव श्री सचिन कुर्वे, डॉ. वी. षणमुगम, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री सी. रवि शंकर, श्री रणवीर सिंह चौहान एवं श्री आनन्द स्वरूप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष, प्रख्यात लेखक, कवि एवं गीतकार श्री प्रसून जोशी ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने श्री प्रसून जोशी के साहित्य एवं सिनेमा के क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना की तथा कला, संस्कृति, साहित्य एवं सिनेमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

इस अवसर पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, लोक संगीत तथा राज्य में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य को फिल्म निर्माण एवं शूटिंग के अनुकूल केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा इसके लिए आवश्यक नीतिगत सहयोग एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रसून जोशी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में उत्तराखंड में सिनेमा, साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार हेतु सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान आम जनमानस की समस्याओं के त्वरित समाधान, पारदर्शी प्रशासन एवं प्रभावी जनसुनवाई का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य के समस्त जनपदों में लगाए जा रहे कैम्पों के माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

दिनांक 08 फरवरी 2026 तक प्रदेशभर में कुल 597 कैम्पों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें से आज 8 कैम्प आयोजित किए गए। इन कैम्पों में अब तक कुल 4,68,778 नागरिकों ने प्रतिभाग किया है, जिनमें से आज 4,822 नागरिकों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई।

अभियान के अंतर्गत जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए अब तक कुल 46,296 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 31,242 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। केवल आज के दिन 695 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 519 शिकायतों का समाधान संबंधित विभागों द्वारा किया गया।

कैम्पों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के निर्माण हेतु नागरिकों से कुल 66,121 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 593 आवेदन आज प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अब तक 2,60,312 नागरिकों को लाभान्वित किया गया, जिनमें से 2,256 नागरिक आज लाभान्वित हुए।
जनपदवार प्रगति के अनुसार अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी एवं उत्तरकाशी सहित समस्त जनपदों में अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। विशेष रूप से हरिद्वार, देहरादून एवं उधम सिंह नगर जैसे जनपदों में बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता इस अभियान की सफलता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके माध्यम से शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान प्राप्त प्रत्येक शिकायत एवं आवेदन का गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को शासन-प्रशासन पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।

डॉ. पुरोहित ने संजय पाण्डे को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आर.के. वर्मा से संपर्क करने को कहा। लेकिन जब वे उनके कक्ष में पहुंचे तो डॉ. वर्मा अनुपस्थित पाए गए।

स्थिति को समझने हेतु संजय पाण्डे ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गजेन्द्र सिंह बिष्ट से बातचीत की तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का संपर्क नंबर प्राप्त किया।स्थिति को समझने हेतु संजय पाण्डे ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गजेन्द्र सिंह बिष्ट से बातचीत की तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का संपर्क नंबर प्राप्त किया।

कॉल लगातार व्यस्त — जवाबदेही से बचने का संदेह

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के नंबर 9760794088 पर कई बार कॉल करने के बावजूद फोन लगातार व्यस्त मिला। यहां तक कि दूसरे नंबर से कॉल करने पर भी यही स्थिति रही।

इससे यह गंभीर आशंका पैदा हुई कि कहीं जिम्मेदारी से बचने के लिए फोन फॉरवर्ड तो नहीं किया गया?

बाद में जानकारी मिली कि डॉ. वर्मा की आंख का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी अनुपस्थिति में किसी भी अधिकारी को वैकल्पिक जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई?यदि किसी मरीज के साथ आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती, तो वह किससे संपर्क करता?

प्रभारी सीएमओ का आज सुबह दौरा — फिर गंदगी क्यों नहीं दिखी?

संजय पाण्डे ने यह भी प्रश्न उठाया कि आज सुबह ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, फिर भी इतनी गंदगी और अव्यवस्था उनकी नजरों से कैसे बच गई?

क्या यह दौरा मात्र औपचारिकता निभाने के लिए किया गया?

अस्पताल में 3 बजे तक सन्नाटा — प्रशासनिक उदासीनता का बड़ा प्रमाण घटनास्थल पर मौजूदगी के दौरान संजय पाण्डे ने पाया कि दोपहर 3 बजे से पहले ही अस्पताल लगभग सुनसान हो चुका था।

कोई वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नहीं था और शिकायत करने पर भी प्रशासन की ओर से किसी ने संपर्क करना उचित नहीं समझा, जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता को दर्शाता है।

अस्पताल सेवा का स्थान है, लापरवाही का नहीं” — संजय पाण्डे

संजय पाण्डे ने कहा:

“अस्पताल वह स्थान है जहां लोगों के जीवन की रक्षा होती है। अगर अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे, तो आम जनता की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? मैं इस पूरे मामले को उच्च प्रशासन के समक्ष उठाऊंगा ताकि दोष तय हो और तत्काल सुधार हो।”

सोशल मीडिया फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन और ओएलएक्स ठगी से बचने के टिप्स बताए ग

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर साइबर अपराधों से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दून पुलिस द्वारा लगातार स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी पहल के तहत 09 दिसंबर 2025 को साइबर सैल की टीम ने प्रभारी निरीक्षक साइबर सैल के नेतृत्व में मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान टीम ने छात्राओं को साइबर ठगों द्वारा अपनाई जा रही नई-नई तकनीकों की जानकारी देते हुए साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, ओएलएक्स ठगी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों से बचाव के उपाय विस्तार से समझाए।

छात्राओं को यह भी बताया गया कि अपनी निजी जानकारी, ओटीपी, बैंक खाता विवरण या किसी भी प्रकार की संवेदनशील जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। आर्थिक अपराध की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील की गई।

पुलिस टीम ने छात्राओं से आग्रह किया कि वे स्वयं के साथ-साथ अपने परिजनों और आसपास के लोगों को भी साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करें।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम भी इसी का नतीजा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2027 में उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही नतीजे दोहराए जाने वाले हैं।

प्रमुख घोषणाएं और निर्देश

नैनी गांव: भंडार कक्ष निर्माण हेतु 3 लाख रुपये विधायक निधि से जारी किए जाएंगे।

डिगोटी गांव: प्राइमरी पाठशाला निर्माण के लिए 2 लाख, शिल्पकार बस्ती में सामुदायिक कक्ष के लिए 2.5 लाख, मजेटी में कालिका मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 2.5 लाख रुपये की घोषणा की गई। मजेटी में 10 सोलर लाइट लगाने की घोषणा भी की गई। सड़क निर्माण हेतु 1 लाख रुपये की घोषणा।

जाना गांव: पेयजल योजना के सुधार हेतु विधायक निधि से 2.5 लाख रुपये जारी होंगे।

गिनाई गांव: एएनएम सेवा सप्ताह में दो दिन मिलेगी। बरसात में स्थानांतरित प्राइमरी स्कूल की मरम्मत कर पुनः उसी भवन में शिफ्टिंग होगी। मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 3 लाख रुपये की घोषणा। 20 सोलर लाइट लगाने की घोषणा भी की गई।

मल्ली रियूणी: प्राचीन शिव मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 2.50 लाख रुपए, गांव में दो अलग-अलग सड़कों के लिए दो-दो लाख रुपए, 10 सोलर लाइट देने और रोजगार के लिए दो सिलाई मशीन देने की घोषणा

कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष दीपक बोरा, मंडल महामंत्री राज अधिकारी, दीपक रावत, जिला पंचायत सदस्य कन्नू शाह, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, ग्राम प्रधान हेमा बिष्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुशीला अधिकारी, ग्राम प्रधान हेमा देवी, हर्ष सिंह बिष्ट, पूरन सिंह बिष्ट, विनोद बिष्ट, महेंद्र बिष्ट, प्रदीप अधिकारी, दीवान राम, सौरभ अधिकारी, दिनेश वर्मा, राजू रावत, मंजू वर्मा, बूथ अध्यक्ष हरीश सिंह, और नरेंद्र नेगी सहित कई अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

देहरादून। विकासखंड पोखड़ा के बगड़ीगाड़ क्षेत्र में बाघ के हमले में रानी देवी की मौत के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसे अत्यंत दुखद बताते हुए उच्च अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

महाराज ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी से वार्ता कर आदमखोर बाघ के विरुद्ध ‘शूट एट साइट’ की अनुमति लेने को कहा है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने वन विभाग को पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने दिवंगत रानी देवी के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और मृतक आत्मा को शांति दे।