मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि बद्रीनाथ धाम से जुड़े सभी विकास कार्य जिलाधिकारी की प्रत्यक्ष निगरानी में तय समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता में कमी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा कार्यों की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या बाध को तुरंत दूर किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बीआरओ बाईपास रोड, लूप रोड, लेक, आईएसबीटी, सिविक एमिनिटी भवन, टीआईसीसी एवं अराइवल प्लाजा जैसे पूर्ण हो चुके महत्वपूर्ण कार्यों का भी जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से इन सभी परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा, जिससे दीर्घाकालिक रूप से इन परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और उपयोगिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम में किए जा रहे विकास कार्यों का उद्देश्य केवल आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आध्ुनिक सुविधाओं से युक्त तीर्थ अनुभव प्रदान करना है।

 चारधाम यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील

 स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए श्रद्धालुओं से ऽरीदारी का आ“वान

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा पहुंचकर क्षेत्रा का भ्रमण किया तथा वहां आए श्रद्धालुओं एवं स्थानीय जनता से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुखद एवं प्लास्टिक मुक्त हरित यात्रा बनाने की अपील करते हुए सभी से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर माणा गांव की महिलाओं ने पारंपरिक मांगलगीत गाकर एवं स्थानीय उत्पाद भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस आत्मीय स्वागत के लिए ग्रामीण महिलाओं का आभार व्यक्त किया और उनकी परंपराओं एवं संस्कृति की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव की शत-प्रतिशत ‘लखपति दीदियों’ से मुलाकात कर उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण बताते हुए कहा कि ये उत्पाद न केवल स्थानीय आजीविका को सशक्त कर रहे हैं, बल्कि उत्तराऽंड की पहचान को भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों की खरीद कर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीमांत गांवों के विकास को नई दिशा मिली है और जो गांव पहले फ्अंतिम गांवय् कहे जाते थे, उन्हें अब फ्प्रथम गांवय् की संज्ञा देकर उनके समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के सीमांत गांवों में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार, पर्यटन और आजीविका के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। माणा गांव सहित अन्य सीमांत क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्य प्रदेश के संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों और केंद्र सरकार के सहयोग से सीमांत गांव विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। ग्राम पंचायत माणा, विकासखण्ड ज्योतिर्मठ, जनपद चमोली, आज स्वयं सहायता समूहों और फ्लऽपति दीदीय् पहल के माध्यम से एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। यहां कुल 12 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे 82 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ग्राम में एक ग्राम संगठन फ्घुंघटी महिला ग्राम संगठनय् तथा एक क्लस्टर स्तरीय संगठन फ्योगबंदी क्लस्टर स्तरीय संगठनय् कार्यरत है और विशेष बात यह है कि यहां सभी 82 महिलाएं फ्लऽपति दीदीय् के रूप में स्थापित हो चुकी हैं, जिससे माणा उत्तराखंड का प्रथम शत-प्रतिशत लखपति दीदी गांव बन गया है। ग्राम की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पारंपरिक एवं गैर-कृषि कार्यों को बढ़ावा देते हुए आजीविका संवधर््ान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे ऊनी वस्त्र, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, फर्नीचर, टोकरी निर्माण, दाल, कालीन, पापड़, मसाले तथा भोजनालय संचालन जैसे विविध् कार्यों में संलग्न हैं और इन उत्पादों का विपणन कर अपनी आय में निरंतर वृमिुख्यमंत्राी धमी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांवों में आधरभूत सुविधओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार, पर्यटन और आजीविका के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। माणा गांव सहित अन्य सीमांत क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्य प्रदेश के संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। मुख्यमंत्राी ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों और केंद्र सरकार के सहयोग से सीमांत गांव विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और आत्मनिर्भर उत्तराऽंड के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। ग्राम पंचायत माणा, विकासऽण्ड ज्योतिर्मठ, जनपद चमोली, आज स्वयं सहायता समूहों और फ्लऽपति दीदीय् पहल के माध्यम से एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। यहां कुल 12 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे 82 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ग्राम में एक ग्राम संगठन फ्घुंघटी महिला ग्राम संगठनय् तथा एक क्लस्टर स्तरीय संगठन फ्योगबंदी क्लस्टर स्तरीय संगठनय् कार्यरत है और विशेष बात यह है कि यहां सभी 82 महिलाएं ‘लखपति दीदी’ के रूप में स्थापित हो चुकी हैं, जिससे माणा उत्तराखंड का प्रथम शत-प्रतिशत लऽपति दीदी गांव बन गया है। ग्राम की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पारंपरिक एवं गैर-कृषि कार्यों को बढ़ावा देते हुए आजीविका संवधर््न में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे ऊनी वस्त्रा, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्रट उत्पाद, पफर्नीचर, टोकरी निर्माण, दाल, कालीन, पापड़, मसाले तथा भोजनालय संचालन जैसे विविध कार्यों में संलग्न हैं और इन उत्पादों का विपणन कर अपनी आय में निरंतर वृद्धि कर रही हैं। इसके अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, डेयरी, होमस्टे, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से भी महिलाएं स्वरोजगार के अवसर विकसित कर रही हैं। स्थानीय उत्पादों को सरस मॉल एवं विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से बाजार उपलब्ध् कराया जा रहा है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने में सहायता मिल रही है और वे फ्लऽपति दीदीय् योजना से लाभान्वित हो रही हैं। माणा गांव आज महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सीमांत क्षेत्रा के समग्र विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है, जहां सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय महिलाओं के परिश्रम ने विकास की एक नई मिसाल प्रस्तुत की है।

देहरादून। पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर हमले की पहली बरसी पर बुधवार को ‘पहलगाम … जब समय थम गया’ पुस्तक जनता के बीच आ गई । पुस्तक के लेखक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में संयुक्त निदेशक के एस चौहान हैं। जो घटना के दिन सपरिवार पहलगाम में मौजूद थे, चौहान ने अपने अनुभवों को पुस्तक की शक्ल दी है।

श्री चौहान ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर पुस्तक की प्रति उन्हें भेंट की। उन्होंने बताया कि पुस्तक में पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को घटना वाले दिन के माहौल और तमाम सारी बातों को शामिल किया गया। इसके अंत में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहलगाम में एक वर्ष पूर्व घटित आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया था। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधनमंत्राी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस तरह दुनिया को अपना दम दिखाया, वो ऐतिहासिक है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा केदारनाथ का अनन्य भक्त बताते हुए कहा कि वर्ष 2013 की आपदा के बाद उनके मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का भव्य एवं दिव्य पुनर्निर्माण हुआ है, जो आज विश्वभर के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है।
पफूलों से सजा बाबा केदार का धामः भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ से गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड होते हुए कल शाम ही धम पहुंच चुकी थी। इसी क्रम में कपाट खुलने की प्रक्रिया आज प्रातः 5 बजे से प्रारंभ हुई। इसके बाद प्रातः 8 बजे रावल भीमाशंकर लिंग, पुजारी टी गंगाधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल, तीर्थ पुरोहित उमेश चंद्र पोस्ती सहित धर्माचार्यों एवं वेदपाठियों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर विध्वित पूजा-अर्चना की। देव आवाहन एवं लोककल्याण के संकल्प के साथ ठीक 8 बजे कपाट श्र(ालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट उद्ााटन के अवसर पर श्री केदारनाथ मंदिर को 51 क्विंटल से अध्कि फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे।
ये रहे मौजूदः कपाट खुलने के अवसर पर गीता धामी, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग पूनम कठैत, ब्लॉक प्रमुख ऊखीमठ पंकज शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य अमित मैऽंडी, पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर पंवार, तीर्थ पुरोहित उमेश चंद्र पोस्ती, जिलाध्किारी रुद्रप्रयाग/मुख्य कार्याध्किारी बीकेटीसी विशाल मिश्रा, पुलिस अध्ीक्षक नीहारिका तोमर, सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितगण, हकहकूकधरी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

देहरादून। विधायक खजानदास ने आज कावली रोड समेत विधानसभा क्षेत्र की कई गलियों और मोहल्लों में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों के स्थान पर नई पाइपलाइन बिछाने के कार्यों का भूमि पूजन किया। इन योजनाओं पर कुल घ्5.80 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा पेयजल सुधार की मांग की जा रही थी, जिसे विधयक ने जनहित में शासन से स्वीकृति दिलाकर पूरा किया। भूमिपूजन कार्यक्रम में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हों। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए भविष्य में ऐसी लापरवाही न करने के निर्देश दिए। विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धमी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की स्पष्ट नीति जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण की है। मुख्यमंत्री स्वयं विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखते हैं, जिससे योजनाएं समय पर पूरी होती हैं और सरकारी धन की बचत होती है।

इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षदों, भाजपा पदाध्किारियों, वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है क्योंकि वर्षों से लंबित पेयजल समस्या का समाधान अब संभव हो रहा है।

हिमाचल के अपर मुख्य सचिव ने किया यूएसडीएमए का भ्रमण

देहरादून। पर्वतीय राज्यों की समान भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक संरचना एवं आपदाओं की एक जैसी प्रवृत्ति को देखते हुए उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों राज्य एक-दूसरे के अनुभवों, नवाचारों एवं कार्य प्रणालियों से सीखते हुए भविष्य में आपसी सहयोग से कार्य करेंगे।

हिमाचल प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने सोमवार को उत्तराऽण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राध्किरण का भ्रमण किया। सचिव आपदा प्रबंध्न एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने उत्तराऽण्ड में आपदा न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, जोऽिम आकलन तथा जनजागरूकता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी की। पंत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड दोनों ही राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं, जहां भूस्ऽलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, बाढ़ एवं भूकंप जैसी आपदाएं बार-बार सामने आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में दोनों राज्यों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। उन्होंने उत्तराखण्ड में स्थापित उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंध्न केंद्र जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सराहना करते हुए हिमाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की तथा इसके लिए उत्तराऽण्ड से तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने भूस्खलन प्रबंधन एवं रोकथाम के क्षेत्र में उत्तराखण्ड द्वारा विकसित प्रणालियों का लाभ लेने की बात कही। भूदेव एप की भी सराहना की। बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि आपदा के समय प्रभावी संचार एवं त्वरित सूचना आदान-प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस संदर्भ में रुद्रप्रयाग जनपद में विकसित डीडीआरएन प्रणाली की सराहना करते हुए इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया गया।

अपर मुख्य सचिव पंत ने हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते हिमनद झील विस्पफोट बाढ़ के जोखिम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में इस दिशा में किए जा रहे कार्यों को साझा किया गया। सचिव विनोद कुमार सुमन ने हिमनद झीलों की निगरानी, समय रहते चेतावनी जारी करने तथा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सहयोग भविष्य में बड़ी आपदाओं के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इसके अतिरिक्त, पहाड़ों में भूकंपरोधी भवन निर्माण के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के अनुभवों का लाभ उत्तराखण्ड द्वारा लिए जाने पर भी सहमति बनी। दोनों राज्यों ने यह माना कि सुरक्षित एवं सुदृढ़ निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देकर जन-धन की हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए समझौता ज्ञापन किए जाएंगे, जिससे ज्ञान, तकनीक, प्रशिक्षण एवं संसाधनों का प्रभावी आदान-प्रदान सुनिश्चित हो सके।