फिलीपींस सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य नियम, आधारित व्यवस्था को मजबूती देना है ताकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ‘बाहरी सैन्य दबाव की कोशिशों’ का जवाब दिया जा सके। फिलीपींस पिछले कुछ सालों से अपने डिफेंस नेटवर्क को बढ़ाने में जुटा है और कई देशों के साथ मिलकर नई रक्षा कवायदें शुरू कर चुका है।

हालांकि चीन पहले भी कई बार दक्षिण चीन सागर में सैन्य मुद्राओं पर सवाल उठाता रहा है और ऐसे रक्षा सहयोगों को “अस्थिरता बढ़ाने वाला” कदम बताता रहा है।

2016 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को अस्वीकार कर चुका है, लेकिन चीन लगातार इस फैसले को मानने से इंकार करता रहा है। इस पूरे विवाद में वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई जैसी कई और देश भी दावेदारी रखते हैं।

फिलीपींस रक्षा मंत्रालय के अनुसार नया समझौता उन सारे मामलों में सहयोग का रास्ता तय करेगा जहां साझा सुरक्षा हित जुड़े हुए हैं, और भविष्य में क्षेत्रीय शांति के लिए यह पार्टनरशिप अहम भूमिका निभा सकती है।